सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A पर विभाजित फ़ैसला सुनाया

**भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA), 1988** की **धारा 17A** पर **विभाजित फ़ैसला** दिया। धारा 17A के तहत सरकारी फ़ैसलों से संबंधित अपराधों में पुलिस किसी लोक सेवक के विरुद्ध जांच या पूछताछ शुरू करे, उससे पहले **सक्षम प्राधिकारी की मंज़ूरी** लेना ज़रूरी है। न्यायाधीशों के मतभेद के कारण कोई निर्णायक फ़ैसला नहीं आया और संवैधानिक सवाल अनसुलझा रहा। इसलिए इस कानूनी सवाल के अंतिम निर्णय के लिए मामला **बड़ी पीठ** को भेजा गया।

**भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA) की धारा 17A**, जिसे **भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018** के ज़रिए जोड़ा गया था, के अनुसार पुलिस या CBI किसी **लोक सेवक** के सरकारी दायित्व निभाते हुए किए गए कामों की जांच **सरकार की पूर्व मंज़ूरी** के बिना नहीं कर सकती। आलोचकों का कहना है कि मंज़ूरी की यह शर्त भ्रष्ट अधिकारियों को जांच से बचा सकती है। समर्थकों के अनुसार यह ईमानदार अधिकारियों को **निराधार या राजनीति से प्रेरित मुकदमों** से बचाती है। इसकी संवैधानिक वैधता पर समानता के सिद्धांत और अनुच्छेद 14 के आधार पर विवाद है।

सर्वोच्च न्यायालय में **विभाजित फ़ैसला** तब होता है, जब पीठ के दो या अधिक न्यायाधीश नतीजे पर सहमत नहीं होते और कोई निर्णायक फ़ैसला नहीं आ पाता। इसके बाद अंतिम निर्णय के लिए मामला **बड़ी पीठ** को भेजा जाता है। धारा 17A के मामले में लोक सेवकों को मिली सुरक्षा की वैधता तब तक कानूनी रूप से अनिश्चित रहेगी, जब तक बड़ी संविधान पीठ निर्णायक फ़ैसला नहीं देती। इससे देशभर में लंबित भ्रष्टाचार के मामले प्रभावित होंगे।

**भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018** ने कई प्रमुख बदलाव किए: **धारा 17A** के तहत लोक सेवकों की जांच के लिए पूर्व मंज़ूरी अनिवार्य की गई; **रिश्वत** की परिभाषा को केवल स्वीकार करने तक सीमित न रखकर उसकी मांग को भी शामिल किया गया; रिश्वत देने वाले को भी आपराधिक रूप से उत्तरदायी बनाया गया; **सज़ा बढ़ाकर** अधिकतम 7 वर्ष का कारावास किया गया; और संपत्ति की **कुर्की तथा ज़ब्ती** के प्रावधान जोड़े गए। इन बदलावों का एक उद्देश्य भारत के कानून को **भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCAC)** के अनुरूप बनाना भी था, जिसका भारत ने 2011 में अनुमोदन किया था।

**धारा 17A के तहत पूर्व मंज़ूरी की शर्त** से भ्रष्टाचार-विरोधी जांच काफी धीमी हो गई है। **CBI और राज्यों के भ्रष्टाचार-विरोधी ब्यूरो** को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और अन्य वरिष्ठ लोक सेवकों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने से पहले सरकार की मंज़ूरी लेनी होती है। आंकड़ों के अनुसार मंज़ूरी के अनुरोधों में अक्सर देरी होती है या उन्हें ठुकरा दिया जाता है। आलोचक इसे नौकरशाही में भ्रष्टाचार को मिलने वाला **संस्थागत संरक्षण** मानते हैं, जबकि समर्थकों का तर्क है कि यह **कानून का शासन** बनाए रखती है और अधिकारियों को उत्पीड़न से बचाती है।