सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और 12 राज्यों को नोटिस जारी किया

**2 फरवरी 2026** को **भारत के उच्चतम न्यायालय** ने **नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया (NCCI)** की जनहित याचिका पर **केंद्र सरकार और 12 राज्य सरकारों** को नोटिस जारी किए। इस याचिका में राज्य-स्तरीय धर्मांतरण-विरोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

जनहित याचिका में चुनौती दिए गए **12 राज्य** हैं: **ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान**।

**NCCI** ने तर्क दिया कि राज्य के धर्मांतरण-विरोधी कानून **स्वैच्छिक धर्मांतरण को अपराध बनाते हैं**, अल्पसंख्यकों के खिलाफ **स्वयंभू समूहों की हिंसा को बढ़ावा देते हैं** और **उचित प्रक्रिया के बिना गिरफ्तारी** की अनुमति देते हैं। NCCI का कहना है कि ये कानून संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

**राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2025** **29 अक्टूबर 2025** से लागू हुआ। यह इस मामले में प्रासंगिक है क्योंकि **राजस्थान** जनहित याचिका में नामित 12 राज्यों में से एक है।

**तीन न्यायाधीशों की पीठ** केंद्र और सभी 12 राज्यों के **चार सप्ताह** में जवाब दाखिल करने के बाद सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। यह मामला तय करेगा कि राज्यों के धर्मांतरण-विरोधी कानून अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 के तहत संवैधानिक हैं या नहीं।