CAPF (सामान्य प्रशासन) विधेयक 2026 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महानिरीक्षक (IG) स्तर के 50% पद IPS अधिकारियों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। ADG स्तर पर प्रस्तावित न्यूनतम IPS आरक्षण 67% है, जबकि DG/विशेष DG पद 100% IPS होंगे। यह विधेयक मई 2025 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के विपरीत है, जिसमें CAPF में IPS प्रतिनियुक्ति दो वर्षों में कम करने का निर्देश दिया गया था। भारत के CAPFs में लगभग 10 लाख कर्मी हैं। प्रस्ताव के बाद वरिष्ठ नेतृत्व पदों में सीधी भर्ती वाले CAPF कैडर अधिकारियों और प्रतिनियुक्ति पर आने वाले IPS अधिकारियों के बीच संतुलन पर बहस शुरू हो गई है।
CAPF विधेयक 2026 में IPS अधिकारियों के लिए IG स्तर के 50% पद आरक्षित करने का प्रस्ताव
Aसीधा उत्तर
CAPF विधेयक 2026 में IG के 50% पद IPS के लिए रखने का प्रस्ताव है; यह CAPF में IPS प्रतिनियुक्ति कम करने के 2025 के सुप्रीम कोर्ट फैसले के विपरीत है।
मुख्य तथ्य
- CAPF (General Administration) Bill, 2026 में Inspector General (IG) स्तर के 50% पदों को IPS अधिकारियों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है।
- इस विधेयक का उद्देश्य CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में प्रशासनिक सुधार लाना है।
- यह IPS अधिकारियों के प्रति विभेदकारी व्यवहार से जुड़ी आलोचनाओं का जवाब देता है।
- CAPFs में कुल 10 लाख से अधिक कर्मी हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- विधेयक 1 अप्रैल 2026 को राज्यसभा में पारित हो चुका था।
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स्रोत: स्रोत विवरण उपलब्ध नहीं है
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
CAPF बिल 2026 IG स्तर के पदों पर IPS अधिकारियों के आरक्षण के बारे में क्या प्रस्ताव करता है?
**CAPF (सामान्य प्रशासन) विधेयक 2026** केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में **महानिरीक्षक (IG) स्तर के 50% पद** **IPS अधिकारियों** के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव करता है। **ADG स्तर** पर न्यूनतम IPS आरक्षण **67%** होगा, जबकि **DG/विशेष DG पद** **100% IPS** होंगे।
भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में कितने कर्मी हैं और कौन से बल शामिल हैं?
भारत के **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs)** में कुल लगभग **10 लाख कर्मी** हैं। प्रमुख CAPF में **CRPF, BSF, CISF, ITBP** और **SSB** शामिल हैं, जो सभी केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
CAPF बिल 2026 IPS प्रतिनियुक्ति पर मई 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोधाभास कैसे करता है?
**CAPF बिल 2026** **मई 2025 के सुप्रीम कोर्ट फैसले** का विरोधाभास करता है जिसने **दो वर्षों में CAPFs में IPS प्रतिनियुक्ति कम करने** का निर्देश दिया था। बिल इसके बजाय वरिष्ठ स्तरों पर **IPS उपस्थिति बढ़ाने** का प्रस्ताव करता है — 50% IG पद, 67% ADG पद और 100% DG पद IPS के लिए।
CAPF बिल 2026 के IPS आरक्षण प्रस्ताव ने सुरक्षा बल अधिकारियों में क्या बहस छेड़ी है?
**CAPF बिल 2026** ने वरिष्ठ नेतृत्व भूमिकाओं में **सीधी भर्ती CAPF कैडर अधिकारियों** और **IPS प्रतिनियुक्ति अधिकारियों** के बीच संतुलन पर महत्वपूर्ण बहस छेड़ी है। CAPF कैडर अधिकारियों का तर्क है कि यह प्रस्ताव उनकी **कैरियर प्रगति सीमित** करता है।
CAPF बिल 2026 में विभिन्न स्तरों पर प्रस्तावित IPS आरक्षण प्रतिशत क्या हैं?
**CAPF (सामान्य प्रशासन) विधेयक 2026** में निम्नलिखित IPS आरक्षण प्रतिशत का प्रस्ताव है: - **IG (महानिरीक्षक) स्तर**: IPS के लिए **50%** आरक्षित - **ADG (अतिरिक्त महानिदेशक) स्तर**: IPS के लिए न्यूनतम **67%** - **DG/विशेष DG स्तर**: **100%** IPS पद यह वरिष्ठ CAPF नेतृत्व भूमिकाओं में IPS उपस्थिति की एक विवादास्पद वृद्धि है।
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