कराधान: प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और GST

कराधान वह व्यवस्था है जिसमें कानून के अधिकार से व्यक्ति या संस्था से सरकार को अनिवार्य भुगतान लिया जाता है। हर भुगतान के बदले अलग से कोई सेवा मिलना ज़रूरी नहीं होता। UPSC के लिए इसे सिर्फ राजस्व-सूची की तरह नहीं, बल्कि लोक वित्त के बड़े औज़ार की तरह पढ़ें।

• मूल अर्थ: कर वह अनिवार्य भुगतान है जिसे राज्य कानून से लागू करता है। यह शुल्क से अलग है, क्योंकि शुल्क में किसी सेवा से अपेक्षाकृत सीधा संबंध होता है; उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में नाम से ज़्यादा वास्तविक स्वरूप को महत्व दिया है।
• आर्थिक काम: कर से सार्वजनिक वस्तुओं का खर्च निकलता है, आय का बंटवारा कुछ हद तक सुधरता है, हानिकारक खपत पर रोक लगती है, बाहरी प्रभावों को संभाला जाता है, मांग को स्थिर किया जाता है और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए राजकोषीय जगह बनती है।
• प्रत्यक्ष कर: कानूनी देनदारी और असली आर्थिक बोझ आम तौर पर उसी व्यक्ति या संस्था पर रहता है। आयकर और निगम कर इसके मुख्य उदाहरण हैं। ये आय, लाभ, पूंजीगत लाभ या भुगतान-क्षमता दिखाने वाले लेन-देन से जुड़े होते हैं।
• अप्रत्यक्ष कर: कानूनन भुगतान कोई व्यापारी या उत्पादक करता है, पर बोझ कीमत के ज़रिए उपभोक्ता तक पहुंच सकता है। GST, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क इसके अहम उदाहरण हैं।
• संवैधानिक आधार: कर लगाने की शक्ति संविधान से आनी चाहिए। अनुच्छेद 265 मुख्य नियम है: कानून के अधिकार के बिना कोई कर न लगाया जा सकता है, न वसूला जा सकता है। जब वसूली संपत्ति को प्रभावित करती है तो अनुच्छेद 300A भी याद रखें।
• UPSC से संबंध: यह विषय राजकोषीय नीति, बजट, संघवाद, मुद्रास्फीति, समावेशन, गरीबी, औपचारिक अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था और सामाजिक क्षेत्र के खर्च से जुड़ता है। सवाल GST परिषद के मतदान, कर-बढ़त, प्रतिगामी बोझ, क्षतिपूर्ति उपकर या प्रत्यक्ष कर सरलीकरण में छिप सकता है।
• नीति का संतुलन: अच्छे कर तंत्र में पर्याप्त राजस्व, न्याय, दक्षता, निश्चितता, सुविधा और कम अनुपालन-लागत चाहिए। भारत में अब तकनीक, संघीय बंटवारा, गंतव्य-आधारित GST और सहकारी संघवाद भी उतने ही अहम हैं।
• प्रीलिम्स में गलती: कर आधार, कर दर और कर-बोझ अलग बातें हैं। कम दर भी ज़्यादा वसूली दे सकती है, अगर कर आधार चौड़ा हो और अनुपालन सुधरे; बहुत ऊंची दर छूट और चोरी बढ़ाकर राजस्व घटा सकती है।
• विकास का पहलू: प्रत्यक्ष कर आम तौर पर प्रगतिशीलता बढ़ाते हैं; व्यापक उपभोग कर स्थिर राजस्व देते हैं, पर ज़रूरी वस्तुओं को छूट या कम दर न मिले तो गरीब परिवारों पर बोझ बढ़ सकता है।