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MCQ

अर्थव्यवस्था, योजना और नीति आयोग MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

RAS/RPSC तैयारी के लिए अर्थव्यवस्था, योजना और नीति आयोग के 4 प्रश्न हल करें।

अभ्यास प्रश्न

प्र.1पूर्व योजना आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. विकास-प्राथमिकताओं पर उसका असर कुछ हद तक योजना बनाने और संसाधनों पर चर्चा करने की भूमिका से आता था। 2. वह अपनी योजना-प्राथमिकताएं लागू कराने के लिए स्वतंत्र रूप से कानून बना और कर लगा सकता था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।

A केवल 1
B केवल 2
C 1 और 2 दोनों
D न तो 1, न ही 2
व्याख्या

कथन 1 सही है। योजना आयोग योजना बनाने और संसाधनों पर चर्चा के ज़रिए मंत्रालयों की प्राथमिकताओं, राज्य आवंटनों और योजनाओं की बनावट को प्रभावित करता था। कथन 2 गलत है, क्योंकि वह कार्यपालिका द्वारा बनाया गया सलाहकारी निकाय था; वह स्वतंत्र रूप से कानून नहीं बना सकता था और न कर लगा सकता था।

प्र.2भारत में योजना संस्थाओं की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. आर्थिक और सामाजिक योजना-निर्माण समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 में आता है। 2. प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के कारण नीति आयोग को वैधानिक दर्जा मिलता है। 3. वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत संवैधानिक निकाय है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।

A केवल 1 और 2
B केवल 1 और 3
C केवल 2 और 3
D 1, 2 और 3
व्याख्या

कथन 1 और 3 सही हैं। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 में आर्थिक और सामाजिक योजना-निर्माण आता है, जबकि अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का प्रावधान करता है। कथन 2 गलत है; प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के बावजूद नीति आयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से बना कार्यपालिका का गैर-वैधानिक निकाय है।

प्र.3भारत में स्थानीय योजना-निर्माण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. स्थानीय योजना की संवैधानिक अपेक्षा अपने-आप स्थानीय निकायों को राज्य कानूनों और राज्य वित्त आयोगों से स्वतंत्र राजकोषीय शक्ति दे देती है। 2. स्थानीय योजना की प्रभावशीलता राज्य कानूनों, प्रशासनिक क्षमता और समय पर धन पहुंचने जैसी बातों पर निर्भर करती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।

A केवल 1
B केवल 2
C 1 और 2 दोनों
D न तो 1, न ही 2
व्याख्या

कथन 2 सही और कथन 1 गलत है। संवैधानिक प्रावधान स्थानीय निकायों को योजना-प्रक्रिया से जोड़ते हैं, लेकिन असली राजकोषीय शक्ति और योजना-क्षमता राज्य वित्त आयोगों, राज्य कानूनों, कर्मचारियों, अपने राजस्व और समय पर धन पहुंचने पर निर्भर करती है। इसलिए संवैधानिक मान्यता से अपने-आप राजकोषीय स्वतंत्रता नहीं मिलती।

प्र.4योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. योजना आयोग कार्यपालिका द्वारा बनाया गया सलाहकारी निकाय था, हालांकि वह योजना की प्राथमिकताओं और आवंटनों को प्रभावित कर सकता था। 2. राष्ट्रीय विकास परिषद में योजनाओं पर विचार संघीय सलाह-मशविरा था, संसद द्वारा कानून बनाना नहीं। 3. नीति आयोग, योजना आयोग की तरह राज्यों को योजना-सहायता बांटता है। कौन-से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए

A केवल 1
B केवल 1 और 2
C केवल 2 और 3
D 1, 2 और 3
व्याख्या

कथन 1 और 2 सही हैं। योजना आयोग कार्यपालिका द्वारा बनाया गया सलाहकारी निकाय था और उसका व्यावहारिक असर योजना बनाने तथा संसाधनों पर चर्चा करने की भूमिका से आता था। राष्ट्रीय विकास परिषद राजनीतिक और संघीय सलाह-मशविरा करती थी; वह योजनाओं को कानून नहीं बनाती थी। कथन 3 गलत है, क्योंकि नीति आयोग सलाह, निगरानी और समन्वय करता है, लेकिन राज्यों को योजना-अनुदान नहीं बांटता।

आपने 4 में से 4 नमूना प्रश्न देख लिए हैं

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