MCQ
सरकारी योजनाएँ MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए सरकारी योजनाएँ के 5 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1भारत में सरकारी योजनाओं के कानूनी आधार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 282 संघ या राज्य को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने की अनुमति देता है, भले वह विषय अनुदान देने वाली सरकार के सामान्य विधायी क्षेत्र से बाहर हो। 2. हर सरकारी योजना के पीछे अलग अधिनियम होता है। 3. कानून से मिला अधिकार होने पर पात्र नागरिक, कार्यपालिका की योजना के मुकाबले, अपना हक अधिक मजबूती से लागू करा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन-से सही हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
कथन 1 और 3 सही हैं। अनुच्छेद 282 सामान्य विधायी क्षेत्र से बाहर भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान का रास्ता देता है। कानून के आधार पर पात्र व्यक्ति अपना हक अधिक मजबूती से लागू करा सकता है और उसे शिकायत-निवारण का रास्ता मिल सकता है। कथन 2 गलत है, क्योंकि कई योजनाएं अलग अधिनियम के बजाय कार्यपालिका या दिशानिर्देशों पर आधारित होती हैं।
प्र.2योजना मूल्यांकन में आउटपुट और परिणाम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नल कनेक्शन आउटपुट है, जबकि नियमित सुरक्षित जल आपूर्ति परिणाम के अधिक करीब है। 2. स्वास्थ्य कार्ड हमेशा यह साबित करता है कि संबंधित अस्पताल सेवा मिल गई है। 3. इंटर्नशिप का अवसर और लंबे समय का रोजगार एक ही परिणाम-संकेतक हैं। ऊपर दिए गए कथनों में कौन-से सही हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
केवल कथन 1 सही है। कनेक्शन या कार्ड आउटपुट है, जबकि भरोसेमंद सेवा-प्राप्ति परिणाम है। स्वास्थ्य कार्ड अपने-आप अस्पताल तक पहुंच साबित नहीं करता और इंटर्नशिप का अवसर लंबे समय के रोजगार के समान नहीं है।
प्र.3आधार और कल्याणकारी सेवाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उच्चतम न्यायालय ने आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लिए सीमाओं सहित आधार के उपयोग को स्वीकार किया। 2. फैसले ने सभी निजी लेन-देन और सेवाओं के लिए आधार अनिवार्य करने की अनुमति दी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
कथन 1 सही और कथन 2 गलत है। 2018 के फैसले ने धारा 7 के तहत कल्याणकारी उपयोग को सीमाओं सहित स्वीकार किया, लेकिन व्यापक अनिवार्य उपयोगों पर रोक लगाई; सभी निजी लेन-देन के लिए सामान्य अनिवार्यता की अनुमति नहीं दी।
प्र.4सरकारी योजना में व्यय की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाइए: (क) प्रशासनिक मंजूरी और व्यय स्वीकृति (ख) धन जारी करना (ग) मंत्रिमंडल की मंजूरी या बजट में घोषणा (घ) उपयोगिता प्रमाणपत्र और योजना-विशेष समीक्षा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
क्रम मंत्रिमंडल की मंजूरी या बजट में घोषणा से शुरू होता है। इसके बाद प्रशासनिक मंजूरी और व्यय स्वीकृति, फिर धन जारी करना और अंत में उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा योजना-विशेष समीक्षा आती है। इसलिए विकल्प D सही क्रम देता है।
प्र.5योजनाओं के प्रशासनिक वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 2. हर केंद्र प्रायोजित योजना पूरी तरह संघ सरकार द्वारा वित्तपोषित होती है। 3. किसी योजना में केंद्रीय मंत्रालय का नाम होने का अर्थ है कि उसे लागू करने में राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती। ऊपर दिए गए कथनों में कौन-से सही हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए.
केवल कथन 1 सही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पूरी तरह संघ सरकार द्वारा वित्तपोषित है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में सामान्यतः केंद्र-राज्य लागत हिस्सेदारी तथा राज्य या स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन होता है, इसलिए कथन 2 और 3 गलत हैं।
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