MCQ
अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएँ MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएँ के 2 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं और भारतीय कानून के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. IMF और विश्व बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं भारत में संवैधानिक संस्थाएं हैं। 2. अनुच्छेद 253 संसद को संधियों, समझौतों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के निर्णयों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। 3. भारत द्वारा हस्ताक्षरित कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता अपने-आप व्यय, उधार, कराधान, खरीद और वित्तीय जवाबदेही से जुड़े घरेलू कानूनी नियमों की जगह नहीं लेता। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
कथन 2 और 3 सही हैं। अनुच्छेद 253 अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को संसदीय कानून के ज़रिए लागू करने का संवैधानिक रास्ता देता है, जबकि व्यय, उधार, कराधान, खरीद और वित्तीय जवाबदेही भारतीय कानून के अनुसार ही चलते हैं। कथन 1 गलत है, क्योंकि ये संधि-आधारित अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, भारत की संवैधानिक संस्थाएं नहीं।
प्र.2सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए: सूची I (प्रावधान या कानून) क. अनुच्छेद 253 ख. अनुच्छेद 292 ग. अनुच्छेद 293 घ. एशियाई विकास बैंक अधिनियम, 1966 सूची II (निकटतम संबंध) 1. राज्य का उधार और कुछ स्थितियों में संघ की सहमति 2. एशियाई विकास बैंक में भारत की भागीदारी को देश में लागू करना 3. संधियों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के निर्णयों को लागू करने के लिए संसदीय कानून 4. भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर संघ का उधार नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
अनुच्छेद 253 संधियों और अंतरराष्ट्रीय निर्णयों के संसदीय क्रियान्वयन से जुड़ा है; अनुच्छेद 292 भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर संघ के उधार से; अनुच्छेद 293 राज्य के उधार और कुछ स्थितियों में संघ की सहमति से; तथा 1966 का अधिनियम एशियाई विकास बैंक में भारत की भागीदारी को देश में लागू करने से जुड़ा है। सही क्रम क-3, ख-4, ग-1, घ-2 है।
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