MCQ
रिपोर्ट और सूचकांक MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए रिपोर्ट और सूचकांक के 4 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1भारत में आधिकारिक आंकड़ों और सूचना-प्रकटीकरण के कानूनी आधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जनगणना अधिनियम, 1948 केंद्र सरकार को जनगणना कराने की शक्ति देता है और जनगणना विवरणों की गोपनीयता की रक्षा करता है। 2. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008, 11 जून 2010 से लागू हुआ और इसके नियम 2011 में अधिसूचित हुए। 3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 हर सार्वजनिक प्राधिकरण को मांग किए जाने पर नया सूचकांक बनाने के लिए बाध्य करता है। 4. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ने सूचना का अधिकार अधिनियम और जनगणना गोपनीयता नियमों, दोनों का स्थान ले लिया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
कथन 1 और 2 सही हैं। जनगणना अधिनियम जनगणना कराने की शक्ति और विवरणों की गोपनीयता देता है, जबकि 2008 का सांख्यिकी कानून 11 जून 2010 से लागू हुआ और 2011 में उसके नियम आए। सूचना का अधिकार अधिनियम छूट के दायरे से बाहर मौजूद अभिलेखों तक पहुंच देता है; वह नया सूचकांक बनाना अनिवार्य नहीं करता। 2023 का डेटा संरक्षण कानून सूचना का अधिकार या जनगणना गोपनीयता नियमों का स्थान नहीं लेता।
प्र.2राष्ट्रीय रिपोर्टें तैयार करने वाली संस्थाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत में अपराध रिपोर्ट परिवारों के पीड़ित-आधारित सर्वेक्षण के बजाय दर्ज प्रशासनिक अपराध अभिलेखों से संकलित होती है। 2. भारत वन स्थिति रिपोर्ट में रिमोट सेंसिंग, जमीनी जांच और विषयगत आकलन का इस्तेमाल होता है। 3. नीति आयोग को वित्त आयोग के समान संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। 4. सीएजी रिपोर्ट सामान्य रैंकिंग नहीं, बल्कि विधायी जांच से जुड़े जवाबदेही दस्तावेज़ हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
कथन 1, 2 और 4 सही हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो प्रशासनिक अभिलेखों का इस्तेमाल करता है; भारतीय वन सर्वेक्षण रिमोट सेंसिंग के साथ जमीनी जांच और विषयगत आकलन करता है; और सीएजी रिपोर्ट विधायी जवाबदेही से जुड़ी हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है।
प्र.3निम्नलिखित घटनाक्रमों को सबसे पहले से शुरू करते हुए कालक्रम में लगाइए: क. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने काम करना शुरू किया ख. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 लागू हुआ ग. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण मामले में निर्णय आया घ. जनगणना अधिनियम बनाया गया नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
जनगणना अधिनियम 1948 में बना; राज नारायण मामले का निर्णय 1975 में आया; राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने 2006 में काम शुरू किया; और सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008, 11 जून 2010 से लागू हुआ। इसलिए क्रम घ-ग-क-ख है, जो विकल्प D में दिया गया है।
प्र.4राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: कथन I: इसे 2005 के सरकारी संकल्प से बनाया गया और यह 2006 में आधिकारिक सांख्यिकी पर सलाहकार निकाय के रूप में काम करने लगा। कथन II: यह अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
कथन I सही है। आयोग 2005 के सरकारी संकल्प से बना और 2006 में सलाहकार निकाय के रूप में काम करने लगा। कथन II गलत है; राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग गैर-वैधानिक है, जबकि अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का संवैधानिक आधार है।
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