MCQ
साइबर अपराध MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए साइबर अपराध के 85 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1I4C के घटकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई I4C योजना के घटकों में सूचीबद्ध है। 2. राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र I4C योजना के घटकों में सूचीबद्ध है। 3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण को गृह मंत्रालय ने I4C योजना का घटक सूचीबद्ध किया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 और 2 सही हैं, क्योंकि दोनों I4C के घटकों में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध हैं। कथन 3 गलत है: सूचीबद्ध घटक साइबर अपराध से संबंधित इकाइयां हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नहीं।
प्र.2सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की चयनित परिभाषाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. साइबर कैफे वह सुविधा है जहां कारोबार के सामान्य क्रम में जनता के सदस्यों को इंटरनेट पहुंच दी जाती है। 2. मध्यस्थ में दूरसंचार सेवा प्रदाता, नेटवर्क सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता और साइबर कैफे शामिल हैं। 3. अधिनियम साइबर कैफे को केवल सरकारी सुविधा मानता है, जहां इंटरनेट पहुंच सिर्फ़ पुलिस कर्मियों को दी जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 और 2 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की परिभाषाओं के अनुसार सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि अधिनियम की साइबर कैफे परिभाषा सामान्य कारोबार में जनता को इंटरनेट पहुंच देने से संबंधित है, किसी केवल सरकारी पुलिस सुविधा से नहीं।
प्र.3निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय के 24 मार्च 2015 के आदेश से निरस्त किया गया। 2. धारा 66B चोरी के कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को चोरी का जानते हुए या ऐसा मानने का कारण होते हुए बेईमानी से प्राप्त करने या रखने से संबंधित है। 3. धारा 66B में पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि धारा 66B में एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है, पांच लाख रुपये तक का नहीं।
प्र.4सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अपराधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. धारा 66C पहचान चोरी के दंड से संबंधित है। 2. धारा 66D कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी के दंड से संबंधित है। 3. धारा 66F मध्यस्थों द्वारा सूचना के संरक्षण और प्रतिधारण से संबंधित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 और 2 सही हैं: धारा 66C पहचान चोरी और धारा 66D कंप्यूटर संसाधन से प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी को शामिल करती है। कथन 3 गलत है, क्योंकि मध्यस्थों द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण धारा 67C है, जबकि 66F साइबर आतंकवाद से संबंधित है।
प्र.5राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह पीड़ितों या शिकायतकर्ताओं को साइबर अपराध शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए भारत सरकार की पहल है। 2. यह सभी अपराधों से संबंधित शिकायतों को देखता है और महिलाओं तथा बच्चों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता। 3. पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को शिकायत में उपलब्ध सूचना के आधार पर कानून प्रवर्तन एजेंसियां या पुलिस देखती हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 सही है: यह पोर्टल पीड़ितों या शिकायतकर्ताओं द्वारा साइबर अपराध शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए है। कथन 2 गलत है, क्योंकि पोर्टल साइबर अपराधों तक सीमित है और महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देता है। कथन 3 सही है: पोर्टल के अनुसार ऐसी शिकायतों पर शिकायत में उपलब्ध सूचना के आधार पर कानून प्रवर्तन एजेंसियां या पुलिस कार्रवाई करती हैं।
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और प्रश्न
6सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य साधनों से किए गए लेन-देन को विधिक मान्यता देता है। 2. अधिनियम के दीर्घ शीर्षक में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को कागज़-आधारित संचार और सूचना-संग्रहण पद्धतियों के विकल्पों से जोड़ा गया है। 3. अधिनियम केवल भौतिक कागज़ी अभिलेखों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था और सरकारी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को बाहर रखता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
73 मई 2026 की अमर उजाला रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पुलिस ने 17 करोड़ रुपये के साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश किस नाम वाले अभियान के तहत किया?
8निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. दिए गए तथ्य-बैंक में ऑपरेशन म्यूल हंटर को वह नामित अभियान बताया गया है जिसके तहत राजस्थान पुलिस ने 17 करोड़ रुपये के साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। 2. उसी तथ्य-बैंक में रिपोर्ट की तिथि 3 मई 2026 बताई गई है। 3. तथ्य-बैंक संबंधित अभियान को ऑपरेशन म्यूल हंटर नहीं, ऑपरेशन साइबर शील्ड बताता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
9सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66C और 66D के तहत दंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. धारा 66C के तहत किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या विशिष्ट पहचान विशेषता का बेईमानी या कपटपूर्वक उपयोग दंडनीय है। 2. धारा 66D किसी संचार उपकरण या कंप्यूटर संसाधन से प्रतिरूपण कर धोखाधड़ी करने पर दंड का प्रावधान करती है। 3. धारा 66D में 7 वर्ष तक का कारावास और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना निर्धारित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
10निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत साइबर कैफे वह सुविधा है जहां सामान्य व्यावसायिक क्रम में जनता को इंटरनेट पहुंच दी जाती है। 2. अधिनियम में साइबर सुरक्षा की परिभाषा संचार उपकरणों और उनमें संग्रहीत सूचना को बाहर रखती है। 3. अधिनियम में डेटा की परिभाषा इतनी व्यापक है कि कंप्यूटर की मेमोरी में आंतरिक रूप से संग्रहीत सूचना भी उसमें आ सकती है। 4. अधिनियम में मध्यस्थ की परिभाषा साइबर कैफे को स्पष्ट रूप से बाहर रखती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
11निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. RBI ने साइबर अपराधियों द्वारा ब्लैकमेल और डिजिटल गिरफ्तारी जैसी तरकीबों के उपयोग से संबंधित रिपोर्टों का संज्ञान लिया है। 2. RBI ने चेतावनी दी है कि ठग RBI अधिकारी बनकर बैंक खातों को फ्रीज या ब्लॉक करने की धमकी देते हुए निजी या खाते से जुड़ी जानकारी मांग सकते हैं। 3. RBI ऐसे मामलों की सूचना केवल RBI शाखाओं को देने, कानून-प्रवर्तन एजेंसियों को नहीं देने की सलाह देता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
12राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह साइबर अपराध शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग की सुविधा देने वाली भारत सरकार की पहल है। 2. यह गैर-साइबर आपात अपराधों सहित सभी अपराधों की मुख्य रिपोर्टिंग व्यवस्था है। 3. इसका महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
13राजस्थान से संबंधित साइबर अपराध हेल्पलाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राजस्थान गृह विभाग साइबर अपराध के लिए 1930 नंबर बताता है। 2. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर राष्ट्रीय पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 दिया गया है। 3. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 दिया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
14राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायतकर्ता के लिए ज़रूरी जानकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. घटना की तारीख और समय अनिवार्य सूचना है। 2. वित्तीय ठगी में पोर्टल 12 अंकों की लेनदेन पहचान संख्या या यूटीआर नंबर मांगता है। 3. संबंधित साक्ष्य की सॉफ्ट कॉपी की सीमा 25 एमबी प्रति फाइल है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
15साइबर अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 है। 2. राजस्थान गृह विभाग के हेल्पलाइन पृष्ठ पर साइबर अपराध के लिए 1930 दिया गया है। 3. राजस्थान गृह विभाग के हेल्पलाइन पृष्ठ पर साइबर अपराध हेल्पलाइन के रूप में 1930 नहीं, बल्कि 112 दिया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?