MCQ
साइबर अपराध MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए साइबर अपराध के 82 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.11. राजस्थान गृह विभाग के हेल्पलाइन पृष्ठ पर साइबर अपराध के लिए संख्या 1930 दी गई है। 2. उसी राजस्थान गृह विभाग पृष्ठ पर पुलिस नियंत्रण कक्ष के लिए संख्या 100 दी गई है। 3. राजस्थान गृह विभाग पृष्ठ पर साइबर अपराध के लिए संख्या 1098 दी गई है। 4. उसी पृष्ठ पर संपर्क 181 हेल्पलाइन के लिए संख्या 181 दी गई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1, 2 और 4 सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि 1098 बाल हेल्पलाइन के रूप में दी गई है, जबकि साइबर अपराध के लिए 1930 दी गई है।
प्र.2निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली वित्तीय धोखाधड़ी की त्वरित रिपोर्टिंग के लिए शुरू की गई। 2. यह प्रणाली ठगों द्वारा धन की निकासी रोकने में सहायता के लिए है। 3. दिसंबर 2022 के गृह मंत्रालय उत्तर में कहा गया कि इस प्रणाली से 1800 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय धोखाधड़ी लेन-देन राशि बचाई गई। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि उद्धृत गृह मंत्रालय उत्तर में 180 करोड़ रुपये से अधिक राशि बचाई जाने की बात है, 1800 करोड़ रुपये की नहीं।
प्र.3CERT-In निर्देश, 2022 के अंतर्गत रिपोर्ट करने योग्य घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. डिजिटल भुगतान प्रणालियों को प्रभावित करने वाले हमले या घटनाएं अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करने योग्य साइबर सुरक्षा घटनाओं की सूची में शामिल हैं। 2. इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों और उनसे जुड़ी प्रणालियों, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर या सर्वरों पर हमले सूची में शामिल हैं। 3. नकली मोबाइल ऐप्स को अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करने योग्य साइबर सुरक्षा घटनाओं की सूची से बाहर रखा गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 और 2 सही हैं, क्योंकि दोनों श्रेणियां परिशिष्ट 1 में हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि नकली मोबाइल ऐप्स भी रिपोर्ट करने योग्य सूची में शामिल हैं।
प्र.4सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के चयनित साइबर अपराध प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. धारा 66C पहचान चोरी के दंड से संबंधित है। 2. धारा 66D कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी के दंड से संबंधित है। 3. धारा 66E साइबर आतंकवाद से संबंधित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि धारा 66E निजता के उल्लंघन से संबंधित है; साइबर आतंकवाद धारा 66F में है।
प्र.5राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की संदिग्ध रिपोर्ट और जाँच सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संदिग्धों का भंडार नागरिकों को मोबाइल नंबर और ई-मेल पहचान की साइबर अपराधियों से संभावित कड़ी खोजने की सुविधा देता है। 2. संदिग्ध रिपोर्ट सुविधा से नागरिक वेबसाइट पते और फोन नंबर रिपोर्ट कर सकते हैं। 3. संदिग्ध रिपोर्ट सुविधा केवल आधार नंबर और पासपोर्ट नंबर तक सीमित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि यह सुविधा वेबसाइट पते, संदेश ऐप हैंडल, फोन नंबर, ई-मेल पहचान, संदेश शीर्षक या नंबर और सोशल मीडिया पते जैसे पहचान-सूत्रों को शामिल करती है, केवल आधार और पासपोर्ट नंबर को नहीं।
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और प्रश्न
6सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66C और 66D के तहत दंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. धारा 66C के तहत किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या विशिष्ट पहचान विशेषता का बेईमानी या कपटपूर्वक उपयोग दंडनीय है। 2. धारा 66D किसी संचार उपकरण या कंप्यूटर संसाधन से प्रतिरूपण कर धोखाधड़ी करने पर दंड का प्रावधान करती है। 3. धारा 66D में 7 वर्ष तक का कारावास और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना निर्धारित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
7सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत CERT-In के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. धारा 70B के अनुसार भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल साइबर घटनाओं पर प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। 2. CERT-In के कार्यों में साइबर घटनाओं से जुड़ी सूचना का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार शामिल है। 3. अधिनियम CERT-In को सरकारी नियुक्ति के बिना बने निजी उद्योग संघ के रूप में परिभाषित करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
8I4C के अंतर्गत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह सभी प्रकार की साइबर अपराध घटनाओं की रिपोर्ट करना आसान बनाता है और महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध पर विशेष ध्यान देता है। 2. रिपोर्ट की गई घटना में दी गई सूचना के आधार पर यह शिकायत को संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश को स्वतः भेजता है। 3. यह राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के विवरण की परवाह किए बिना हर शिकायत को स्वतः केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
9निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. धारा 66C किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या अन्य विशिष्ट पहचान विशेषता के कपटपूर्ण या बेईमान उपयोग को दंडित करती है। 2. धारा 66D संचार उपकरण या कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा छल से संबंधित है। 3. धारा 66E संरक्षित प्रणालियों और महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना से संबंधित है। 4. धारा 66B चोरी किए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को बेईमानी से प्राप्त करने या रखने को दंडित करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
10निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं को साइबर अपराध शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा देता है। 2. इस पोर्टल का विशेष ध्यान कंपनियों के विरुद्ध आर्थिक अपराधों पर है। 3. इस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को शिकायत में उपलब्ध सूचना के आधार पर विधि-प्रवर्तन एजेंसियां या पुलिस देखती हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
111. CERT-In के 28 अप्रैल 2022 के निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70-बी की उपधारा (6) के अधीन जारी किए गए। 2. सेवा प्रदाताओं, मध्यस्थों, डेटा केंद्रों, निगमित निकायों और सरकारी संगठनों को सूचीबद्ध साइबर घटनाएं पता चलने के 24 घंटे के भीतर CERT-In को रिपोर्ट करनी होती हैं। 3. निर्देशों के दायरे में आने वाली संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी ICT प्रणालियों की घड़ियों को NIC या NPL के NTP सर्वरों, या इन्हीं से जुड़े सर्वरों, के साथ मिलाकर रखें। 4. निर्देशों के दायरे में आने वाली संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी सभी ICT प्रणालियों के लॉग भारतीय क्षेत्राधिकार में 180 दिनों की रोलिंग अवधि तक सुरक्षित रखें। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
12राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह साइबर अपराध शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए भारत सरकार की पहल है। 2. यह केवल साइबर अपराध शिकायतों से संबंधित है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान है। 3. आपात स्थिति और गैर-साइबर अपराधों के लिए पोर्टल नागरिकों को राष्ट्रीय पुलिस हेल्पलाइन के रूप में 1930 का उपयोग करने को कहता है। 4. पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का निर्णय गृह मंत्रालय सीधे करता है, कानून-प्रवर्तन एजेंसियां या पुलिस नहीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
1328 अप्रैल 2022 को जारी भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल के निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह दल साइबर घटनाओं पर सूचना के संग्रह, विश्लेषण और प्रसार जैसे कार्यों के लिए राष्ट्रीय एजेंसी है। 2. निर्दिष्ट संस्थाओं को परिशिष्ट 1 में उल्लिखित साइबर घटनाओं को देखने या जानकारी मिलने के 6 घंटे के भीतर इस दल को रिपोर्ट करना होता है। 3. ऐसी घटनाएँ केवल जिला पुलिस थानों को रिपोर्ट करनी होती हैं, इस दल को नहीं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
14निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल को 30 अगस्त 2019 को क्रियाशील किया। 2. यह पोर्टल नागरिकों को सभी प्रकार की साइबर अपराध घटनाएं ऑनलाइन दर्ज करने के लिए केंद्रीकृत व्यवस्था देता है। 3. इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई घटनाओं को प्राथमिकी में बदलना और आगे की कार्रवाई संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की विधि-प्रवर्तन एजेंसी संभालती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
153 मई 2026 को रिपोर्ट की गई राजस्थान पुलिस की साइबर ठगी कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह कार्रवाई ऑपरेशन म्यूल हंटर से जुड़ी थी। 2. रिपोर्ट में कहा गया कि 17 करोड़ रुपये की ठगी उजागर हुई। 3. रिपोर्ट में कहा गया कि 17 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?