राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने पहली बार कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक "Understanding Society: India and Beyond" में 1975 से 1977 तक लगाए गए आपातकाल का विषय शामिल किया है। यह खंड उस अध्याय में जोड़ा गया है जो देश में लोकतंत्र की शक्तियों और चुनौतियों से संबंधित है। अब तक आपातकाल का विस्तृत अध्ययन केवल कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम में होता था, जिसमें इस अवधि के राजनीतिक, संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रभावों के अंश शामिल हैं।
पाठ्यपुस्तक आपातकाल को "भारत में लोकतंत्र के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक" बताती है। इसमें कहा गया है कि 1970 के दशक की शुरुआत में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार से जनता का असंतोष बढ़ रहा था, और बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई तथा कुशासन के आरोपों के कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। पाठ के अनुसार, आपातकाल के दौरान अधिकांश मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और राजनीतिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया।
पुस्तक समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है, की भूमिका को उजागर करती है, जिनके जन आंदोलनों ने विशेष रूप से बिहार और गुजरात में छात्रों और नागरिकों को संगठित किया। आपातकाल 1977 में हटा लिया गया और आम चुनाव कराए गए। पुस्तक के अनुसार, 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार ने भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाया। आपातकाल 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें छह वर्षों के लिए निर्वाचित पद के अयोग्य ठहराया था, और इसे 21 मार्च 1977 को हटाया गया। यह घटनाक्रम आपातकाल के 51 वर्ष पूरे होने पर सामने आया।