कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 29 मई 2026 को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार किया, राज्य मंत्रिमंडल भंग किया और उनसे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने को कहा, जब तक उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्यावधि सत्ता साझेदारी समझौते के तहत शपथ नहीं दिला दी जाती; इससे 2028 विधानसभा चुनावों से पहले कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता साफ हो गया

कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत ने 29 मई 2026 को मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया का इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद को भंग किया और उत्तराधिकारी के शपथ ग्रहण तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने को कहा। श्री सिद्धारमैया ने 28 मई 2026 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आलाकमान के निर्देश और मध्यावधि सत्ता साझेदारी समझौते के बाद अपना इस्तीफा सौंपा था। इस समझौते में मई 2023 में निर्वाचित कांग्रेस सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के बाद नेतृत्व परिवर्तन की बात रखी गई थी। उप मुख्यमंत्री श्री डी के शिवकुमार, जो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। इससे हाल के राज्य राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस के भीतर हुए सबसे चर्चित नेतृत्व बदलावों में से एक पूरा होगा। राज्यपाल ने संवैधानिक परंपरा के अनुरूप सरकार के मुखिया का इस्तीफा स्वीकार किया और अनुच्छेद 164(1) के तहत विधायी दल के नेता को नया मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया। यह नेतृत्व परिवर्तन इस तरह तय किया गया है कि नए मुख्यमंत्री को शासन सुदृढ़ करने, अन्न भाग्य, शक्ति, गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति और युव निधि जैसी कल्याण गारंटी योजनाओं को पूरा करने तथा 2028 कर्नाटक विधानसभा चुनावों और 2029 लोकसभा चुनावों के लिए राज्य संगठन तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिले। विश्लेषकों ने कहा कि यह सहज हस्तांतरण सामूहिक उत्तरदायित्व के संवैधानिक सिद्धांत और सत्तारूढ़ दलों के भीतर सदन परीक्षण के बिना बातचीत से नेतृत्व बदलने की राजनीतिक परंपरा को रेखांकित करता है।