स्वतंत्रता-उपरांत राष्ट्र निर्माण

भारत में गणराज्य की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने, डॉ. राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति बनने और मंत्रिमंडलीय शासन के शुरू होने से हुई। भारत निर्वाचन आयोग की पहली लोकसभा निर्वाचन रिपोर्ट के अनुसार 1951-52 के पहले आम चुनाव में राजस्थान में 18 लोकसभा निर्वाचन-क्षेत्र थे, इसलिए गणराज्य की नई व्यवस्था तुरंत चुनावी व्यवहार में भी दिखी।

भारतीय संविधान का प्रवर्तन 26 जनवरी 1950 को हुआ और इसी से राजनीतिक स्वतंत्रता को गणराज्य की संवैधानिक व्यवस्था मिली।

संवैधानिक पड़ाव

राष्ट्र निर्माण का अर्थ

• राष्ट्र निर्माण केवल सीमा बनाने का काम नहीं था।
• इसके लिए वैध केंद्र, अधिकार-युक्त नागरिक, संसदीय उत्तरदायित्व और संघीय संस्थाएँ भी जरूरी थीं।
• राष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग और मंत्रिपरिषद ने अलग-अलग पर जुड़े संस्थागत आधार दिए।

राजस्थान में परिवर्तन

• राजस्थान में यह परिवर्तन पूर्व रियासतों के निर्वाचित संस्थाओं में आने से दिखा।
• जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और छोटी रियासतें अब संधि-आधारित राजसत्ता के बजाय समान नागरिकता के ढाँचे में आईं।
• राजस्थान की शुरुआती राजनीति में जागीरदारों, किसानों, नगर व्यापारियों और जनजातीय समुदायों को एक ही नागरिक व्यवस्था में लाना पड़ा।