स्वतंत्रता-उपरांत राष्ट्र निर्माण

26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ भारत गणराज्य बना। औपनिवेशिक राज्याध्यक्ष की जगह निर्वाचित राष्ट्रपति आए और पहले से चल रही मंत्रिमंडलीय व्यवस्था लिखित गणतांत्रिक संविधान के अधीन आ गई। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 1951-52 के पहले आम चुनाव में देशभर में 17.32 करोड़ मतदाता थे। इससे उस बड़े पैमाने का पता चलता है जिस पर संविधान की लोकतांत्रिक परीक्षा हुई।

भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और राजनीतिक स्वतंत्रता को गणतांत्रिक संवैधानिक आधार मिला।

संवैधानिक पड़ाव

राष्ट्र निर्माण का अर्थ

• राष्ट्र निर्माण केवल सीमाएँ तय करने का काम नहीं था।
• इसके लिए वैध केंद्र, अधिकार पाने वाले नागरिक, संसदीय जवाबदेही और संघीय संस्थाएँ भी ज़रूरी थीं।
• राष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग और मंत्रिपरिषद ने अलग-अलग लेकिन जुड़े हुए संस्थागत आधार दिए।
• विभाजन के बाद के समाज में शरणार्थी, अलग-अलग भाषायी क्षेत्र, जातिगत ऊँच-नीच और पूर्व रियासती अभिजात वर्ग शामिल थे, इसलिए सत्ता का कई संस्थाओं में बँटना ज़रूरी था।

राजस्थान में परिवर्तन

• राजस्थान में यह परिवर्तन पूर्व रियासतों के निर्वाचित संस्थाओं के दायरे में आने से दिखा।
• जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और छोटी रियासतें अब संधि-आधारित राजसत्ता के बजाय समान नागरिकता के ढाँचे में आईं।
• दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था राजस्थान को रियासती शासन से निकालकर एक ही संविधान के तहत नागरिकता की ओर ले गई।
• राजस्थान की शुरुआती राजनीति में जागीरदारों, किसानों, नगर व्यापारियों और जनजातीय समुदायों को एक ही नागरिक व्यवस्था में लाना पड़ा।