सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बालू खनन पर केंद्र और राजस्थान को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर केंद्र और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें राजस्थान की नदियों में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध बालू खनन का मुद्दा उठाया गया था। कोर्ट ने अनियमित उत्खनन से होने वाले गंभीर पर्यावरणीय नुकसान और अवैध खनन रोकने में राज्य खनन प्राधिकरणों की नियामक विफलताओं पर ध्यान दिलाया।

राजस्थान की नदियों, विशेष रूप से चंबल, बनास और माही, में अवैध बालू खनन से नदी तल का गंभीर कटाव होता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होता है, भूजल स्तर गिरता है, नदी किनारे अस्थिर होते हैं और बाढ़ का खतरा बढ़ता है। इससे चंबल क्षेत्र में घड़ियाल जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों के प्राकृतिक आवास भी नष्ट होते हैं।

बालू, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR अधिनियम) के तहत एक लघु खनिज है। लघु खनिजों के उत्खनन के विनियमन, पट्टा जारी करने और खनन नियमों के प्रवर्तन का प्राथमिक अधिकार राज्यों को है। खान मंत्रालय के बालू खनन ढाँचे (2018, 2020 में संशोधित) में दिशानिर्देश दिए गए हैं, लेकिन उनका प्रवर्तन राज्य की जिम्मेदारी है।

राजस्थान में बालू खनन एक शासन चुनौती है क्योंकि यह अवैध ऑपरेटरों, राजनीतिक संरक्षण और कमजोर प्रवर्तन के गठजोड़ में चलता है। भारत में अवैध बालू खनन की सबसे अधिक घटनाएँ राजस्थान में दर्ज होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के बार-बार आदेशों, NGT निर्देशों और राज्य सरकार की कार्रवाइयों का प्रभाव सीमित रहा है।

सुप्रीम कोर्ट का नोटिस खनन नियमों के कड़े प्रवर्तन, बालू उत्खनन स्थलों की रीयल-टाइम डिजिटल निगरानी, अवैध खनन संचालकों पर बढ़ी हुई दंड राशि और संभवतः एक समर्पित निगरानी समिति के गठन का रास्ता खोल सकता है। यह राज्य को बालू खनन ढाँचे के अनुसार व्यापक जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) आधारित बालू खनन प्रबंधन योजना बनाने के लिए भी प्रेरित कर सकता है।