प्रकाशित: 13 मार्च 2026PIB / indiaai.gov.in / ANIविज्ञान-प्रौद्योगिकी
भारत के AI गवर्नेंस दिशानिर्देश 2026: MeitY ने सुरक्षित व जिम्मेदार AI के लिए 'सात सूत्र' पेश किए
MeitY (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) द्वारा IndiaAI मिशन के तहत जारी भारत AI गवर्नेंस दिशानिर्देश, जो 14 मार्च 2026 के करेंट अफेयर्स में प्रमुख रहे, सभी क्षेत्रों में AI के सुरक्षित, समावेशी और जिम्मेदार विकास तथा उपयोग के लिए व्यापक ढाँचा तय करते हैं।
ये दिशानिर्देश सात मूल सिद्धांतों (सूत्रों) पर आधारित हैं: सुरक्षा, विश्वसनीयता, निष्पक्षता और गैर-भेदभाव, जवाबदेही, पारदर्शिता और व्याख्यात्मकता, गोपनीयता और डेटा संरक्षण, और 'नुकसान न करें'। इनमें तीन प्रमुख संस्थाओं की सिफारिश की गई है: (1) AI गवर्नेंस ग्रुप (AIGG) नीति समन्वय के लिए; (2) टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एक्सपर्ट कमेटी (TPEC) विशेषज्ञ सलाह के लिए; (3) IndiaAI सेफ्टी इंस्टीट्यूट मानक निर्धारण के लिए। IndiaAI मिशन (मार्च 2024, ₹10,372 करोड़ परिव्यय) के तहत 38,000 से अधिक GPU और AIKosh पर 9,500+ डेटासेट और 273 क्षेत्रीय मॉडल उपलब्ध हैं।
मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन दिशानिर्देश 2026 और प्रस्तावित नियामक ढांचे की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?
उत्तर (50 शब्द):
इन दिशानिर्देशों में सात मूल सिद्धांत दिए गए हैं: सुरक्षा, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, जवाबदेही, पारदर्शिता, गोपनीयता और हानि-निवारण। तीन नई संस्थाएं प्रस्तावित हैं: शासन समूह, प्रौद्योगिकी-नीति विशेषज्ञ समिति, और सुरक्षा संस्थान। 10,372 करोड़ रुपये के इंडियाएआई मिशन और 38,000 जीपीयू सहित यह ढांचा पारदर्शिता और जोखिम वर्गीकरण पर केंद्रित है।
6-अक्ष वर्गीकरण
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जुड़ा प्रश्नमध्यम
भारत एआई शासन दिशानिर्देश 2026 के ढाँचे में किन तीन संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई है?
व्याख्या · सही उत्तर Bढाँचे में तीन संस्थानों की सिफारिश की गई है। पहला, AI शासन समूह नीति-समन्वय करेगा। दूसरा, प्रौद्योगिकी एवं नीति विशेषज्ञ समिति सलाहकारी सुझाव देगी। तीसरा, इंडियाएआई सुरक्षा संस्थान मानक-निर्धारण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को संभालेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत AI गवर्नेंस दिशानिर्देश 2026 के 'सात सूत्र' क्या हैं और इन्हें किसने जारी किया?
'सात सूत्र' सात मूल सिद्धांत हैं — सुरक्षा, निष्पक्षता, जवाबदेही, पारदर्शिता, गोपनीयता, समावेशिता और नवाचार — जिन्हें MeitY (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) ने 14 मार्च 2026 को भारत AI गवर्नेंस दिशानिर्देश 2026 में पेश किया।
भारत AI गवर्नेंस दिशानिर्देश 2026 में कौन सी तीन नई नियामक संस्थाएं स्थापित करने की सिफारिश है?
तीन नई संस्थाओं की सिफारिश है: AI गवर्नेंस एवं दिशानिर्देश बोर्ड (AIGG) नीति की निगरानी के लिए, थर्ड-पार्टी इवैल्यूएशन काउंसिल (TPEC) उच्च-जोखिम AI प्रणालियों के स्वतंत्र ऑडिट के लिए, और IndiaAI सेफ्टी इंस्टीट्यूट फ्रंटियर मॉडलों की सुरक्षा पर अनुसंधान के लिए।
IndiaAI मिशन क्या है और 2026 का गवर्नेंस ढांचा इस पर कैसे आधारित है?
IndiaAI मिशन ₹10,372 करोड़ का सरकारी कार्यक्रम है जिसके तहत सार्वजनिक AI कंप्यूट अवसंरचना बनाने के लिए 38,000 से अधिक GPU जोड़े गए हैं। भारत AI गवर्नेंस दिशानिर्देश 2026 इसी आधार पर AI के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लिए नीति एवं नियामक ढांचा तय करते हैं।
क्या भारत AI गवर्नेंस दिशानिर्देश 2026 अभी अनिवार्य हैं या स्वैच्छिक?
अभी ये दिशानिर्देश स्वैच्छिक हैं, लेकिन भविष्य में बाध्यकारी विनियमन का आधार बन सकते हैं। अनुपालन की निगरानी प्रस्तावित AI गवर्नेंस एवं दिशानिर्देश बोर्ड (AIGG) द्वारा की जाएगी।
भारत AI गवर्नेंस दिशानिर्देश 2026 किन पर लागू होते हैं और भारत की कौन-सी विशेष चिंताएँ इनमें शामिल हैं?
ये दिशानिर्देश भारत में काम करने वाले AI डेवलपर्स, AI प्रणालियाँ लागू करने वालों और उपयोगकर्ताओं पर लागू होते हैं। इनका उद्देश्य वैश्विक AI सुरक्षा मानकों से तालमेल रखते हुए भाषाई विविधता, डिजिटल समावेश और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों तक AI की पहुँच जैसी भारतीय चिंताओं पर भी ध्यान देना है।
