नीति आयोग ने 10-11 फरवरी 2026 को कई मंत्रालयों और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से 'विकसित भारत और नेट ज़ीरो की ओर संभावनाएँ' शीर्षक से 11 रिपोर्टों की एक ऐतिहासिक श्रृंखला जारी की। यह भारत का पहला सरकार-नेतृत्व वाला एकीकृत अध्ययन है, जिसमें 2070 तक जलवायु कार्रवाई और आर्थिक विकास के रास्तों का संयुक्त आकलन किया गया है।
11 क्षेत्रवार रिपोर्टों में बिजली, परिवहन, उद्योग, इमारतें, कृषि, वित्तपोषण और महत्वपूर्ण खनिजों सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। प्रत्येक रिपोर्ट विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण — स्वतंत्रता की शताब्दी तक भारत का एक विकसित राष्ट्र बनना — के अनुरूप डीकार्बनाइज़ेशन के रास्ते बताती है।
मुख्य अनुमानों में विकसित भारत परिदृश्य के अंतर्गत 2047 तक भारत की जीडीपी USD 30 लाख करोड़ तक पहुँचना शामिल है। 2070 तक नेट ज़ीरो हासिल करने के लिए सामान्य व्यापार पथ से अलग USD 8.1 लाख करोड़ के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी, जो इस अवधि में प्रति वर्ष लगभग USD 29,300 करोड़ है।
यह अध्ययन साथ मिलने वाले लाभों पर जोर देता है: नेट ज़ीरो और विकसित भारत दोनों को एक साथ आगे बढ़ाने से ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम होगी, लाखों हरित रोजगार पैदा होंगे और वायु प्रदूषण घटने से जनस्वास्थ्य बेहतर होगा। वित्तपोषण रिपोर्ट घरेलू पूंजी बाजार को अधिक मजबूत बनाने, अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त जुटाने और निवेश की कमी को पाटने के लिए मिश्रित वित्त साधनों की आवश्यकता बताती है।
महत्वपूर्ण खनिजों के लिए — सौर पैनल, बैटरी और ईवी के लिए आवश्यक — भारत की जरूरतें 2047 तक 13 गुना बढ़ जाएंगी। कृषि रिपोर्ट उत्पादकता बढ़ाते हुए मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के रास्तों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।