पत्र सूचना कार्यालय की 13 मई 2026 की विशेष प्रस्तुति में बताया गया कि भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से वित्तीय समावेशन आगे बढ़ रहा है। यह 58.16 करोड़ जन धन खातों और 2,264 करोड़ मासिक यूपीआई लेनदेनों पर आधारित है; बैंकिंग भाषिणी, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, म्यूलहंटर.एआई और भारतीय रिज़र्व बैंक का नियामक सैंडबॉक्स एमएसएमई के लिए अनुमानित 130 से 170 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण अंतराल से जुड़े अवसरों को साधने में मदद करते हैं

पत्र सूचना कार्यालय ने 13 मई 2026 को भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वित्तीय समावेशन शीर्षक से एक विशेष व्याख्यात्मक लेख जारी किया। इसमें बताया गया कि देश के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे से जुड़कर कृत्रिम बुद्धिमत्ता वित्तीय समावेशन को केवल खाता खोलने तक सीमित नहीं रहने दे रही, बल्कि उसे वास्तविक समय में समझदारीपूर्ण ऋण, भुगतान, धोखाधड़ी की पहचान और बहुभाषी बैंकिंग सेवाओं की दिशा में आगे बढ़ा रही है। इस लेख में यह भी बताया गया कि भारत के पास अब विश्व के सबसे बड़े डिजिटल वित्तीय डेटासेटों में से एक है, जिसमें पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 58.16 करोड़ जन धन खाते, लगभग 2,264 करोड़ मासिक यूपीआई लेनदेन तथा खाता एग्रीगेटर ढाँचे के 25.29 करोड़ उपयोगकर्ता शामिल हैं। इसमें चार प्रमुख पहलों का उल्लेख है: स्थानीय भाषा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित बैंकिंग इंटरफेस के लिए बैंकिंग भाषिणी; यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस अर्थात यूएलआई का विस्तार, जो मानकीकृत एपीआई पर निर्बाध ऋण उपलब्ध कराने वाली डिजिटल सार्वजनिक वस्तु के रूप में काम करता है; म्यूलहंटर.एआई का उपयोग, जो नियम आधारित निगरानी से आगे जाकर संदिग्ध म्यूल खातों का पता लगाता है; तथा भारतीय रिज़र्व बैंक का नियामक सैंडबॉक्स, जो फिनटेक नवाचारों के नियंत्रित वास्तविक परीक्षण की अनुमति देता है। सरकार ने उद्योग के उन अनुमानों का भी अलग से उल्लेख किया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ऋण मॉडल डिजिटल भुगतान निशानों, जीएसटी विवरणियों एवं उपयोगिता डेटा का उपयोग करके पहली बार ऋण लेने वाले और कम क्रेडिट रिकॉर्ड वाले उधारकर्ताओं के लिए एमएसएमई क्षेत्र में 130 से 170 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण अंतर को कम करने का अवसर खोल सकते हैं। यह नोट इन पहलों को वित्तीय पहुँच के विस्तार के लिए व्यापक डिजिटल इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत एजेंडे से जोड़ता है।