2025 में भारत में FDI 73% बढ़कर 47 अरब डॉलर; PLI योजनाओं से विनिर्माण में 120% वार्षिक वृद्धि।
UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार 2025 कैलेंडर वर्ष में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का प्रवाह 73% बढ़कर 47 अरब डॉलर हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से विनिर्माण, सेवाओं, डिजिटल अवसंरचना, IT और R&D में निवेश से हुई।
PLI योजनाओं, व्यापार सुगमता सुधारों और 'चाइना प्लस वन' रणनीति के कारण भारत विश्व के शीर्ष FDI गंतव्यों में उभरा। प्रमुख निवेशक देशों में USA, सिंगापुर, मॉरीशस, जापान और नीदरलैंड शामिल रहे। विनिर्माण क्षेत्र में 120% वार्षिक वृद्धि इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल निवेश से हुई।
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दिसंबर 2025 की दर कटौती के बाद RBI रेपो दर क्या थी?
RBI ने दिसंबर 2025 में रेपो दर 25 आधार अंक घटाकर 5.25% कर दी। यह 2025 की चौथी कटौती थी (फरवरी: 6.50%→6.25%, अप्रैल: 6.25%→6.00%, जून: 6.00%→5.50%, दिसंबर: 5.50%→5.25%), कुल 125 आधार अंक।
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जनवरी 2026 में जारी **UNCTAD (व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन)** रिपोर्ट के अनुसार, **भारत में FDI प्रवाह 2025 में 73% बढ़कर 47 अरब डॉलर** हो गया। इस असाधारण वृद्धि ने भारत को वैश्विक FDI गंतव्यों में शीर्ष पर ला खड़ा किया। विश्वव्यापी FDI उसी अवधि में 5-10% गिरी।
**73% FDI वृद्धि** मुख्य रूप से इन क्षेत्रों से आई: (1) **विनिर्माण** — Apple/iPhone आपूर्ति श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर; (2) **सेवाएं** — IT, फिनटेक; (3) **नवीकरणीय ऊर्जा** — सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन; (4) **बुनियादी ढांचा** — लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर; और (5) **डिजिटल अर्थव्यवस्था**। **अमेरिका, मॉरीशस, सिंगापुर, UAE और जापान** FDI के प्रमुख स्रोत देश रहे।
भारत का **47 अरब डॉलर FDI (2025)** और **73% वृद्धि** उसे सबसे तेज़ी से बढ़ते बड़े FDI गंतव्यों में से एक बनाते हैं। भू-राजनीतिक तनाव के कारण चीन का FDI घट रहा है। भारत **'चाइना+1 रणनीति'** — यानी वैश्विक कंपनियों द्वारा चीन पर निर्भरता घटाकर दूसरे देशों में उत्पादन फैलाना — से लाभ उठा रहा है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र और फार्मास्यूटिकल्स में।
भारत का लक्ष्य **प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर FDI** है, जो **2027 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था** के लक्ष्य का हिस्सा है। इसमें मदद करने वाली नीतियों में अधिकांश क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग से **100% FDI**, 14 क्षेत्रों में **PLI योजना**, **मेक इन इंडिया** और **इन्वेस्ट इंडिया** जैसी निवेश-प्रोत्साहन एजेंसियां शामिल हैं।
**UNCTAD** UN का निकाय है, जो हर साल **विश्व निवेश रिपोर्ट** प्रकाशित करता है। यह वैश्विक FDI डेटा का प्रामाणिक स्रोत है। UNCTAD द्वारा भारत की **73% FDI वृद्धि** को मान्यता मिलने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विश्वसनीयता बढ़ती है और भारत को **वैश्विक निवेश रैंकिंग** में स्थापित करने में मदद मिलती है।
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