राजस्थान विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 30 साल पुरानी दो-बच्चा नीति समाप्त की

1995 में बनी दो-बच्चा नीति दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को पंचायती राज और नगरपालिका चुनाव लड़ने से रोकती थी। आलोचकों का कहना था कि यह गरीब और ग्रामीण उम्मीदवारों पर असमान असर डालती थी, प्रजनन अधिकारों का उल्लंघन करती थी और बड़े परिवारों वाले समुदायों के मतदाताओं को प्रतिनिधित्व से वंचित करती थी।

राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम और राजस्थान नगरपालिका कानूनों में संशोधन विधेयक पारित किए, जिनसे 1995 से चली आ रही दो-बच्चा नीति की शर्त हटा दी गई। इन्हीं संशोधनों से कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों की स्थानीय निकाय चुनाव में अयोग्यता भी समाप्त की गई।

सर्वोच्च न्यायालय ने पहले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य स्तरीय दो-बच्चा नीतियों को संवैधानिक रूप से वैध माना था और कहा था कि उम्मीदवारों की पात्रता तय करने का अधिकार राज्यों के पास है। लेकिन न्यायालय के फैसले ने राज्यों को विधायी संशोधन से ऐसी नीतियां अपनी इच्छा से हटाने से नहीं रोका, और राजस्थान ने अब यही किया है।

कुष्ठ रोग से पीड़ितों को चुनाव लड़ने से रोकना भेदभावपूर्ण था और पुरानी सामाजिक धारणा पर आधारित था, क्योंकि कुष्ठ रोग अब उपचार योग्य है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है। यह संशोधन राजस्थान के स्थानीय निकाय कानूनों को सभी नागरिकों की समानता और गरिमा की संवैधानिक गारंटी के अनुरूप बनाता है।

इस नीति को हटाने से पात्र उम्मीदवारों का दायरा बढ़ेगा, खासकर ग्रामीण और आदिवासी समुदायों में जहाँ बड़े परिवार आम हैं। इससे पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों में अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा और जमीनी शासन में पात्रता से जुड़ी भेदभावपूर्ण रुकावटें दूर होंगी।