राजस्थान ने पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों के लिए तीन दशक पुराना दो बच्चों का मानदंड समाप्त किया

राजस्थान विधानसभा ने 9 मार्च 2026 को राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया, जिसमें पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए दो-बच्चा पात्रता मानदंड समाप्त किया गया — यह नियम पूर्व मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत की सरकार के समय से 31 वर्षों से लागू था। शहरी निकाय चुनावों में भी इसी प्रतिबंध को हटाने वाला राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक बाद में पारित हुआ।

संशोधन के तहत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 हटाई गई, जो दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान और जिला प्रमुख पदों के लिए चुनाव लड़ने से रोकती थी। इस मानदंड को समाप्त करने के पीछे बदली हुई जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं का तर्क है: भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) अब 2.0 — प्रतिस्थापन स्तर से नीचे — हो गई है, जिससे जनसंख्या-नियंत्रण आधारित चुनावी अयोग्यता अनावश्यक हो गई है।

आलोचकों ने लंबे समय से तर्क दिया था कि यह मानदंड महिलाओं और हाशिए के समुदायों को स्थानीय शासन से असमानुपातिक रूप से बाहर करता था। राजस्थान नवीनतम BJP-शासित राज्य बन गया है जिसने यह प्रतिबंध हटाया।