UNEP अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2025: विकासशील देशों के लिए वैश्विक जलवायु वित्त की कमी बढ़ी

**UNEP की अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2025** में बताया गया है कि विकासशील देशों के लिए **वैश्विक जलवायु वित्त का अंतर काफ़ी बढ़ गया है** और अनुकूलन के लिए मिलने वाला धन ज़रूरत से बहुत कम है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने की क्षमता बढ़ाने के लिए विकासशील देशों को **2035 तक हर साल 310 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक** की ज़रूरत है, लेकिन मौजूदा वित्तीय प्रवाह इसका केवल एक छोटा हिस्सा है।

**UNEP की अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सालाना प्रकाशन है**, जिसमें जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने की दिशा में दुनिया की प्रगति का आकलन किया जाता है। 2025 के संस्करण ने **विकासशील देशों को अनुकूलन के लिए जितने धन की ज़रूरत है और विकसित देशों से उन्हें जितना जलवायु वित्त मिल रहा है, उनके बीच बढ़ते अंतर** को सामने रखा।

**जलवायु अनुकूलन वित्त वह धन है जो देशों को जलवायु परिवर्तन के मौजूदा और भावी प्रभावों के अनुरूप ढलने में मदद करता है**। इसका उपयोग बाढ़ से बचाव के उपाय करने, सूखा-रोधी खेती विकसित करने और समय रहते चेतावनी देने वाली प्रणालियाँ बनाने जैसे कार्यों में होता है। UNEP की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु जोखिमों के प्रति संवेदनशील विकासशील देशों में प्रभाव और लागत बढ़ रहे हैं, लेकिन **विकसित देशों की प्रतिबद्धताएँ उसी रफ़्तार से नहीं बढ़ रही हैं**; इसलिए यह अंतर बढ़ता जा रहा है।

UNEP की अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2025 के अनुसार, **अल्प विकसित देश (LDCs), लघु द्वीपीय विकासशील देश (SIDS) और अफ्रीकी देश** सबसे गंभीर जलवायु अनुकूलन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये देश **समुद्र-स्तर में वृद्धि, चरम मौसमी घटनाओं और खाद्य असुरक्षा के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील** हैं, फिर भी इन्हें अनुकूलन वित्त सबसे कम मिलता है।

UNEP की अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2025 में **अनुकूलन वित्त तुरंत बढ़ाने, हानि-क्षति से निपटने के तंत्र मज़बूत करने और बहुपक्षीय जलवायु कोषों में सुधार करने** का आह्वान किया गया है। रिपोर्ट की सिफ़ारिश है कि **विकसित देश हर साल 100 अरब अमेरिकी डॉलर के जलवायु वित्त की अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें और उससे आगे बढ़ें** तथा शमन के बजाय अनुकूलन के लिए अधिक हिस्सा दें।