केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषय (ToR) औपचारिक रूप से स्वीकृत किए, जिससे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों एवं रक्षा कर्मियों के वेतन-संशोधन की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। न्यायमूर्ति रंजना देसाई (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष, प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य एवं पंकज जैन सचिव नियुक्त किए गए। आयोग के दायरे में केन्द्र सरकार, रक्षा बलों, अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी आएंगे। सिफारिशें 18 माह में अपेक्षित हैं; 1 जनवरी 2026 सामान्य अपेक्षित लागू तिथि है, अधिसूचित लागू तिथि नहीं। 2016 में लागू 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन ₹18,000 और फिटमेंट फैक्टर 2.57 की सिफारिश की थी।