केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषय (ToR) औपचारिक रूप से स्वीकृत किए, जिससे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों एवं रक्षा कर्मियों के वेतन-संशोधन की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। न्यायमूर्ति रंजना देसाई (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष, प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य एवं पंकज जैन सचिव नियुक्त किए गए। आयोग के दायरे में केन्द्र सरकार, रक्षा बलों, अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी आएंगे। सिफारिशें 18 माह में अपेक्षित हैं; 1 जनवरी 2026 सामान्य अपेक्षित लागू तिथि है, अधिसूचित लागू तिथि नहीं। 2016 में लागू 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन ₹18,000 और फिटमेंट फैक्टर 2.57 की सिफारिश की थी।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषय स्वीकृत किए — न्यायमूर्ति रंजना देसाई अध्यक्ष
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषय (ToR) औपचारिक रूप से स्वीकृत किए, जिससे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों एवं रक्षा कर्मियों के वेतन-संशोधन की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। न्यायमूर्ति रंजना देसाई (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष, प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य एवं पंकज जैन सचिव नियुक्त किए गए। आयोग के दायरे में केन्द्र सरकार, रक्षा बलों, अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी आएंगे। सिफारिशें 18 माह में अपेक्षित हैं; 1 जनवरी 2026 को सामान्य तौर पर इनके प्रभावी होने की अपेक्षा है, यह अधिसूचित लागू तिथि नहीं है। 2016 में लागू 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन ₹18,000 और फिटमेंट फैक्टर 2.57 की सिफारिश की थी।
मुख्य तथ्य
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषय स्वीकृत किए।
- न्यायमूर्ति रंजना देसाई (सेवानिवृत्त) को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन सचिव नियुक्त किए गए।
- आयोग के दायरे में केंद्र सरकार, रक्षा बल, अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रशासित प्रदेशों के कर्मचारी शामिल हैं।
- सिफारिशें 18 माह में अपेक्षित हैं और 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी।
- 7वें वेतन आयोग (2016) ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर 2.57 की सिफारिश की थी।
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8वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस आयोग की कार्य-शर्तों को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2025 को स्वीकृति दी।
न्यायमूर्ति रंजना देसाई (सेवानिवृत्त) को 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन को सचिव नियुक्त किया गया।
स्रोत: समाचार स्रोत
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषय कब स्वीकृत किए?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषय (ToR) औपचारिक रूप से स्वीकृत किए, जिससे केंद्र सरकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई।
8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया?
न्यायमूर्ति रंजना देसाई (सेवानिवृत्त) को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन सचिव नियुक्त किए गए।
8वें केंद्रीय वेतन आयोग के दायरे में कौन-कौन से कर्मचारी आते हैं?
आयोग के दायरे में केंद्र सरकार, रक्षा बलों, अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFoS) और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हैं।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होने की उम्मीद है?
आयोग गठन के 18 माह के भीतर सिफारिशें देगा। इनका प्रभाव सामान्यतः 1 जनवरी 2026 से होने की उम्मीद बताई गई है, लेकिन अंतिम निर्णय सरकार करेगी; यह अगले वेतन संशोधन चक्र के अनुरूप है।
7वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर क्या था?
7वें केंद्रीय वेतन आयोग (2016 में लागू) ने केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए 18,000 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन और 2.57 का फिटमेंट फैक्टर अनुशंसित किया था।
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