प्रकाशित: 28 अक्टूबर 2025शासन
मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की शर्तों (ToR) को मंजूरी दे दी। जनवरी 2025 में घोषणा के बाद आयोग का औपचारिक गठन किया गया। 8वें CPC की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) कर रही हैं और इसका कार्यकाल 18 महीने का है। सिफारिशों का प्रभाव सामान्यतः 1 जनवरी 2026 से अपेक्षित बताया गया है, पर अंतिम लागू तिथि सरकार तय करेगी।
CPC केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन लाभों की समीक्षा करेगा। 7वें CPC की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। उसने न्यूनतम वेतन ₹18,000 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की थी। लगभग 50.14 लाख केंद्र सरकार कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। राजस्थान सहित राज्य सरकारें आमतौर पर केंद्र के वेतन संशोधन को अपनाती हैं।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
8वें केंद्रीय वेतन आयोग के बारे में कैबिनेट ने क्या मंजूरी दी?
केंद्रीय कैबिनेट ने **न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त)** की अध्यक्षता में **8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC)** के **विचारणीय विषय (ToR)** मंजूर किए। आयोग का **18 महीने का कार्यकाल** है और इसकी सिफारिशें **1 जनवरी 2026** से प्रभावी होंगी।
8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहा है और इसका कार्यकाल कितना है?
**8वें केंद्रीय वेतन आयोग** की अध्यक्षता **न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त)** कर रही हैं और इसका **18 महीने का कार्यकाल** है। इसकी सिफारिशें **1 जनवरी 2026** से प्रभावी होने की उम्मीद है।
8वें CPC की सिफारिशें कब लागू होंगी?
8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें **1 जनवरी 2026** से प्रभावी होने की उम्मीद है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में आयोग अपने 18 महीने के कार्यकाल में वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करेगा।
7वें CPC ने कौन सा फिटमेंट फैक्टर लागू किया और कब?
**7वां CPC** **1 जनवरी 2016** से लागू हुआ था। उसने **2.57 का फिटमेंट फैक्टर** और न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये की सिफारिश की थी। 8वां CPC केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इन ढांचों की समीक्षा करेगा।
8वां केंद्रीय वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या समीक्षा करेगा?
8वां CPC केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के **वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन लाभों** की समीक्षा करेगा। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में इसे 18 महीने का कार्यकाल दिया गया है और सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी।
