औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक 2026 को 16 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। लोकसभा ने इसे 12 फरवरी और राज्यसभा ने 13 फरवरी को पारित किया था। यह विधेयक तीन मूलभूत श्रम अधिनियमों को निरस्त करता है: ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947।
स्वतंत्रता के बाद भारत के श्रम कानूनों में यह सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। मूल औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सरकार की उस व्यापक पहल का हिस्सा थी जिसके तहत 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समाहित किया गया। 2026 का संशोधन कई प्रमुख क्षेत्रों में प्रावधानों को और मजबूत करता है।
2026 संशोधन के मुख्य प्रावधान:
1. अनिवार्य वार्षिक स्वास्थ्य जाँच: 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा अनिवार्य वार्षिक स्वास्थ्य जाँच देनी होगी — भारतीय श्रम कानून में इस तरह का पहला प्रावधान।
2. स्थायी आदेशों और विवाद समाधान तंत्रों का सरलीकरण।
3. गिग और प्लेटफ़ॉर्म कर्मचारियों के लिए बेहतर सुरक्षा (मान्यता और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान)।
4. अलग-अलग प्रक्रियाओं को कम करने के लिए ट्रेड यूनियन मान्यता प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।
ये तीन निरस्त अधिनियम ब्रिटिश शासन के समय से चले आ रहे, एक सदी से अधिक पुराने श्रम कानूनों से जुड़े थे। इन्हें एक ही संहिता में समाहित करना व्यापार सुगमता की दिशा में बड़े बदलाव का संकेत देता है, साथ ही श्रमिक कल्याण को भी संतुलित करता है। आलोचकों ने ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत कर्मचारी सुरक्षा में कमी पर चिंता जताई है।
राष्ट्रीय विश्लेषण के लिए प्राथमिक कवरेज तिथि 18 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है।