प्रकाशित: 25 अक्टूबर 2025टॉपिक
रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल 2025 जारी; 1 नवंबर से प्रभावी
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल (DPM) 2025 जारी किया, जो 2009 के पुराने मैनुअल की जगह लेगा। नए मैनुअल में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा सुधारों को शामिल किया गया है और यह 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा। तीनों सशस्त्र सेवाओं की लगभग ₹1 लाख करोड़ की राजस्व अधिप्राप्ति इसी के तहत होगी।
प्रमुख विशेषताओं में सरलीकृत प्रक्रियाएं, तेज अधिग्रहण समयसीमा, स्वदेशी स्रोतों पर अधिक जोर और AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्वायत्त प्रणालियों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए प्रावधान शामिल हैं। मैनुअल में घरेलू विक्रेताओं को वरीयता दी गई है और कुछ श्रेणियां विशेष रूप से भारतीय कंपनियों के लिए आरक्षित की गई हैं।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
रक्षा खरीद मैनुअल 2025 क्या है और यह कब से लागू होगा?
**रक्षा खरीद मैनुअल (DPM) 2025** को **रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह** ने नई दिल्ली में जारी किया, जो 2009 के मैनुअल की जगह लेगा। यह **1 नवंबर 2025** से प्रभावी होगा और इसके तहत तीनों सशस्त्र सेवाओं की लगभग **1 लाख करोड़ रुपये** की राजस्व खरीद विनियमित होगी।
रक्षा खरीद मैनुअल 2025 किसने जारी किया?
**रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह** ने नई दिल्ली में DPM 2025 जारी किया। यह 2009 संस्करण की जगह आया है और **आत्मनिर्भर भारत पहल** के तहत रक्षा सुधारों से मिले अनुभवों को इसमें शामिल किया गया है।
रक्षा खरीद मैनुअल 2025 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
DPM 2025 में **सरल खरीद प्रक्रियाएं, अधिग्रहण की तेज समयसीमा और स्वदेशी स्रोतों पर अधिक जोर** दिया गया है। इसमें **AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्वायत्त प्रणालियों** के लिए प्रावधान हैं और घरेलू विक्रेताओं को प्राथमिकता देना अनिवार्य है।
DPM 2025 सशस्त्र बलों की कितनी खरीद को नियंत्रित करता है?
DPM 2025 **तीनों सशस्त्र सेवाओं** द्वारा लगभग **1 लाख करोड़ रुपये** की राजस्व खरीद को नियंत्रित करता है। यह 1 नवंबर 2025 से लागू हुआ और इसमें आत्मनिर्भर भारत सुधारों को शामिल किया गया है।
DPM 2025 रक्षा में आत्मनिर्भर भारत को कैसे बढ़ावा देता है?
DPM 2025 में **घरेलू विक्रेताओं को अनिवार्य प्राथमिकता** देकर और कुछ खरीद श्रेणियाँ **भारतीय कंपनियों** के लिए आरक्षित करके **आत्मनिर्भर भारत सुधारों** को शामिल किया गया है। इसमें AI और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती तकनीकों के प्रावधान भी हैं।