24 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय रेल के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़ा बोनस मंजूर किया। कुल भुगतान ₹1,865.68 करोड़ है और इसका लाभ भारतीय रेल के 10,91,146 कर्मचारियों को मिलना है। यह फैसला दुर्गा पूजा और दशहरा से पहले लिया गया, क्योंकि भारतीय रेल के कर्मचारियों को इस तरह का बोनस हर साल त्योहारों से पहले दिया जाता है।
इस निर्णय का सीधा महत्व अर्थव्यवस्था और शासन, दोनों से जुड़ता है। यह बोनस भारतीय रेल के प्रदर्शन से जुड़ा है, इसलिए कर्मचारियों के प्रोत्साहन, सेवा-प्रदर्शन और सरकारी व्यय से जुड़े सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बोनस केवल गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए है; राजपत्रित अधिकारी इसके दायरे में नहीं आते। पात्र कर्मचारी के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर अधिकतम देय राशि ₹17,951 रखी गई है। इसमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य ग्रुप सी कर्मचारी जैसी श्रेणियां शामिल हैं।
परीक्षा की दृष्टि से इस अपडेट में तीन बातें खास हैं: कैबिनेट अनुमोदन की तारीख, लाभार्थियों की संख्या और कुल भुगतान, और भारतीय रेल के प्रदर्शन से इसका संबंध। 2024-25 में भारतीय रेल ने 161.49 करोड़ टन माल ढोया और लगभग 7.3 अरब यात्रियों को यात्रा कराई। इसलिए इसे केवल त्योहार बोनस की खबर मानकर नहीं छोड़ना चाहिए; यह सार्वजनिक सेवाओं में उत्पादकता-आधारित प्रोत्साहन, सरकारी वित्तीय प्रतिबद्धता और परिवहन अवसंरचना के प्रदर्शन से जुड़ा समसामयिकी बिंदु है। ऐसे तथ्य प्रारंभिक परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं और मुख्य परीक्षा में सार्वजनिक सेवा प्रबंधन के उदाहरण बन सकते हैं।