नीति आयोग ने 15 जनवरी 2026 को MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्र पर एक व्यापक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कार्यकुशलता और प्रभाव बढ़ाने के लिए 18 केंद्रीय MSME योजनाओं के अभिसरण की सिफारिश की गई। इस रिपोर्ट का विमोचन नीति आयोग के सदस्य डॉ. अरविंद विरमानी और नीति आयोग के CEO बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने किया और इसे प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (ASCI) द्वारा तैयार किया गया।
रिपोर्ट में MSME क्षेत्र को लक्षित 18 केंद्रीय योजनाओं का विश्लेषण किया गया है, जिसमें अतिव्याप्ति, कमियों और क्रियान्वयन की चुनौतियों को चिह्नित किया गया है। इसमें दो स्तरों पर अभिसरण की रणनीति सुझाई गई है: सूचना अभिसरण (सभी योजनाओं की जानकारी एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध कराना) और प्रक्रिया अभिसरण (योजनाओं में आवेदन और अनुमोदन प्रक्रियाओं का एकीकरण)। इससे दोहराव समाप्त होगा और MSMEs पर अनुपालन का बोझ कम होगा।
एक प्रमुख सिफारिश एक AI-आधारित डिजिटल पोर्टल विकसित करने की है, जो MSME योजना खोज, आवेदन, ट्रैकिंग और शिकायत निवारण के लिए एकल खिड़की के रूप में काम करेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके यह पोर्टल उद्यमों को उनके आकार, क्षेत्र, स्थान और आवश्यकताओं के आधार पर सबसे प्रासंगिक योजनाओं से जोड़ सकता है।
MSME भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो GDP में लगभग 30%, विनिर्माण उत्पादन में 45% और निर्यात में 48% से अधिक का योगदान करते हैं। वे 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। 18 MSME योजनाओं को एकीकृत डिजिटल ढांचे के तहत अभिसरित करना एक महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार पहल है।