IUCN कांग्रेस अबू धाबी: भारत ने रेड लिस्ट रोडमैप जारी किया; विवेक मेनन SSC अध्यक्ष चुने गए।
IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 अबू धाबी में 9-15 अक्टूबर तक आयोजित हुई, जिसमें 189 देशों के 10,000+ प्रतिनिधि शामिल हुए। पर्यावरण राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने भारत का राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप विजन 2025-2030 लॉन्च किया।
ZSI, BSI और IUCN-India ने मिलकर यह रोडमैप विकसित किया है। इसका लक्ष्य 2030 तक लगभग 11,000 प्रजातियों का आकलन करना और राष्ट्रीय रेड डेटा पुस्तकें प्रकाशित करना है। भारतीय वन्यजीव संरक्षणवादी विवेक मेनन IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन के नए अध्यक्ष (2025-2029) चुने गए।
प्रश्न: अबू धाबी में आयोजित आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 के परिणामों — भारत का राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप तथा विवेक मेनन के चयन — का वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में विवेचन कीजिए।
उत्तर (50 शब्द):
आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 अबू धाबी में 9-15 अक्टूबर को आयोजित हुई; 189 देशों से 10,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने जेडएसआई, बीएसआई, आईयूसीएन-भारत द्वारा विकसित राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप विजन 2025-2030 शुरू किया; लक्ष्य 11,000 प्रजातियाँ। विवेक मेनन SSC अध्यक्ष (2025-2029) चुने गए।
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आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 कहाँ और किन तिथियों को आयोजित हुई?
आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 अबू धाबी में 9-15 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई, जिसमें 189 देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधि एकत्र हुए।
स्रोत: IUCN
आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 अबू धाबी में 9 से 15 अक्टूबर तक आयोजित हुई। इसमें 189 देशों से 10,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए।
भारत के केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कांग्रेस में भारत की राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप दृष्टि 2025-2030 जारी की।
इस रोडमैप को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और आईयूसीएन-भारत ने मिलकर विकसित किया। इसका लक्ष्य 2030 तक लगभग 11,000 प्रजातियों का आकलन करना और राष्ट्रीय रेड डेटा पुस्तकें प्रकाशित करना है।
भारतीय वन्यजीव संरक्षणविद् विवेक मेनन को 2025-2029 के लिए आईयूसीएन प्रजाति अस्तित्व आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया। आईयूसीएन विश्व विरासत आउटलुक 4 भी जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि 80 प्रतिशत से अधिक प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल सीधे जलवायु जोखिमों का सामना कर रहे हैं।
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