प्रकाशित: 12 फ़रवरी 2026MP-IDSAअर्थव्यवस्था
रक्षा बजट 2026-27 विश्लेषण: रिकॉर्ड ₹7.85 लाख करोड़; 75% घरेलू खरीद; GDP का 2% पार
रक्षा बजट 2026-27 के विश्लेषण में रक्षा मंत्रालय को रिकॉर्ड ₹7,84,678 करोड़ आवंटित हुए — वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान से 15.2% अधिक और कुल केंद्र सरकार व्यय का 14.7%। यह आवंटन अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद के 2% पर रहा।
पूंजीगत व्यय 22% बढ़कर ₹2,19,306 करोड़ हो गया, जिसमें ₹1.85 लाख करोड़ पूंजीगत अधिग्रहण के लिए हैं। लगभग 75% (₹1.39 लाख करोड़) आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू खरीद के लिए है। DRDO आवंटन वित्त वर्ष 2025-26 के ₹26,816.82 करोड़ से बढ़कर ₹29,100.25 करोड़ हुआ। ECHS 45% बढ़कर ₹12,100 करोड़ हो गया। राजस्थान की BEL जोधपुर और कोटा आयुध सुविधाओं को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है।
मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: भारत के रक्षा बजट 2026-27 की प्रमुख राजकोषीय एवं रणनीतिक विशेषताओं — पूंजीगत व्यय, स्वदेशी खरीद तथा पूर्व सैनिक कल्याण आवंटनों — का विश्लेषण करें।
उत्तर (50 शब्द):
रक्षा मंत्रालय को 7,84,678 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन मिला, जो वित्त वर्ष 2026 से 15.2 प्रतिशत अधिक एवं केंद्रीय व्यय का 14.7 प्रतिशत — सकल घरेलू उत्पाद का दो प्रतिशत पार है। पूंजीगत व्यय 22 प्रतिशत बढ़कर 2,19,306 करोड़; 1.85 लाख करोड़ खरीद का 75 प्रतिशत घरेलू खरीद के लिए। अनुसंधान 17,250 करोड़; पूर्व सैनिक 45 प्रतिशत।
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अभ्यास प्रश्न MCQ
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जुड़ा प्रश्नमध्यम
राजस्थान के GSVA (2023-24) में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान कितना है?
व्याख्या · सही उत्तर Aकृषि और संबद्ध क्षेत्रों का राजस्थान GSVA में 26.72% योगदान (2023-24)।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बजट के बाद के विश्लेषण में रक्षा बजट 2026-27 कितना बड़ा बताया गया?
रक्षा मंत्रालय को 2026-27 के लिए रिकॉर्ड 7,84,678 करोड़ रुपये मिले। यह वित्त वर्ष 2026 के बजट अनुमान से 15.2% अधिक और केंद्र सरकार के कुल व्यय का 14.7% था।
जीडीपी के संदर्भ में 2026-27 का रक्षा बजट उल्लेखनीय क्यों था?
पहली बार रक्षा बजट जीडीपी के 2% से ऊपर गया। बजट के बाद के विश्लेषण में रक्षा मंत्रालय के आवंटन को रिकॉर्ड राशि बताया गया।
पूंजीगत अधिग्रहण के तहत घरेलू खरीद के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई?
पूंजीगत परिव्यय 22% बढ़कर 2,19,306 करोड़ रुपये हुआ, जिसमें पूंजीगत अधिग्रहण के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये थे। आत्मनिर्भर भारत के तहत पूंजीगत अधिग्रहण का लगभग 75%, यानी 1.39 लाख करोड़ रुपये, घरेलू खरीद के लिए निर्धारित था।
विश्लेषण में कौन से आवंटन और राजस्थान की कौन सी रक्षा इकाइयाँ बताई गईं?
अनुसंधान एवं विकास आवंटन 17,250 करोड़ रुपये था, जो 15.6% अधिक था, और पूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य सेवा के लिए ईसीएचएस आवंटन 45% बढ़ाकर 12,100 करोड़ रुपये किया गया। राजस्थान की रक्षा इकाइयाँ, जिनमें बीईएल जोधपुर और कोटा की आयुध सुविधाएँ शामिल हैं, बढ़े हुए स्वदेशी ऑर्डरों से लाभान्वित होंगी।