प्रकाशित: 23 दिसंबर 2025शासन
राष्ट्रपति ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2025 को मंजूरी दी
भारत के राष्ट्रपति ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2025 को मंजूरी दी, जिससे मूल डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रवर्तन संबंधी प्रावधान लागू होते हैं। यह संशोधन भारत के डेटा संरक्षण बोर्ड को वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित करता है, जिसके पास शिकायतें सुनने और डेटा उल्लंघनों पर दंड लगाने की न्यायिक शक्तियाँ होंगी।
अधिनियम डेटा प्रत्ययियों के लिए सहमति प्रबंधक नियुक्त करना और डेटा प्रधानों को सहमति वापस लेने की स्पष्ट प्रक्रिया देना अनिवार्य करता है, जिससे शिकायत निवारण तंत्र मजबूत होता है। उल्लंघनों पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बोर्ड मुख्य रूप से डिजिटल तरीके से काम करेगा और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित करेगा।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
**President Gives Assent to Digital Personal Data Protection Amendment Act, 2025** क्या है और इसे क्यों लाया गया?
President gave assent to Digital Personal Data Protection Amendment अधिनियम, 2025, operationalising enforcement provisions of parent DPDP अधिनियम, 2023
**President Gives Assent to Digital Personal Data Protection Amendment Act, 2025** के मुख्य प्रावधान क्या हैं?
Establishes Data Protection Board of भारत as statutory body with adjudicatory powers to hear complaints and impose penalties for data breaches
**President Gives Assent to Digital Personal Data Protection Amendment Act, 2025** ने किस पुराने कानून या योजना की जगह ली?
**President Gives Assent to Digital Personal Data Protection Amendment Act, 2025** ने **earlier legislation/scheme** की जगह ली। Mandates Data Fiduciaries to appoint Consent Manager and provide clear process for data principals to withdraw consent
**President Gives Assent to Digital Personal Data Protection Amendment Act, 2025** के कार्यान्वयन के लिए कौन-सा मंत्रालय जिम्मेदार है?
**the concerned Ministry** जिम्मेदार है। Penalties for violations can range up to ₹250 करोड़; Board will function as digital-first body conducting proceedings electronically
**President Gives Assent to Digital Personal Data Protection Amendment Act, 2025** का भारत के विकास लक्ष्यों पर अपेक्षित प्रभाव क्या है?
भारत's data protection framework now covers over 800 दस लाख internet users
