राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने SHANTI विधेयक और विकसित भारत—रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) विधेयक को क्रमशः 20 और 21 दिसंबर को मंजूरी दी, जिसके बाद दोनों संसद के अधिनियम बन गए।

SHANTI अधिनियम भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रवेश की अनुमति देता है और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) को पहली बार वैधानिक दर्जा देता है। VB-G RAM G अधिनियम MGNREGA की जगह लेता है और प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए 125 दिनों के रोज़गार की गारंटी देता है। दोनों कानून बड़े नीतिगत बदलाव लाते हैं—परमाणु ऊर्जा को निजी निवेश के लिए खोलते हैं और भारत के सबसे बड़े ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम में सुधार करते हैं।