11 फरवरी 2026 को राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 28 जनवरी 2026 को शुरू हुए बजट सत्र के दौरान राजस्थान विधानसभा में बजट 2026-27 प्रस्तुत किया। 'विकसित राजस्थान' की परिकल्पना पर केंद्रित इस बजट में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को ₹21 लाख करोड़ तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें रोजगार, बुनियादी ढाँचे, कृषि और युवा सशक्तीकरण से जुड़ी कई प्रमुख घोषणाएँ की गई हैं।
प्रमुख घोषणाओं में 42,000 किमी लंबी सड़कों का विकास और ₹500 करोड़ की लागत से 250 अटल प्रगति पथों का निर्माण शामिल है। पेयजल परियोजनाओं के लिए ₹24,000 करोड़ के कार्यादेश जारी किए जाएंगे और एक वर्ष में 3 लाख नए नल कनेक्शन दिए जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभागों में 1 लाख नई सरकारी नौकरियाँ निकाली जाएंगी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 1 लाख युवाओं के ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए ₹11,300 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ₹350 करोड़ की लागत से नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इनमें जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में 3,600 हेक्टेयर का विकास शामिल है, जिस पर दो वर्षों में ₹600 करोड़ खर्च होंगे। कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए 'ड्रीम कार्यक्रम' शुरू किया जाएगा, जिसके तहत 1,000 युवाओं को अंग्रेज़ी, जापानी और कोरियाई भाषाओं का प्रशिक्षण मिलेगा।
बजट में ₹30 करोड़ की लागत से अगली पीढ़ी के 3 प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने की भी घोषणा की गई है। यह ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का संकेत है। यह बजट राज्य की नीतियों की दिशा तय करने वाला प्रमुख दस्तावेज़ है और परीक्षा भी इसी वर्ष हो रही है, इसलिए यह RPSC RAS अभ्यर्थियों के लिए सीधे तौर पर महत्वपूर्ण है।