उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 11 फरवरी 2026 को राजस्थान विधानसभा में 6.11 लाख करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाला राजस्थान बजट 2026-27 प्रस्तुत किया। 'विकसित राजस्थान' विषय पर आधारित इस बजट में राज्य की अर्थव्यवस्था को 21 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने और 1 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया।

प्रमुख क्षेत्रीय आवंटन: रोजगार के तहत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का विस्तार कर 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज अनुदान। 30 करोड़ रुपये के नए टेक्नो हब और 50,000 कॉलेज छात्रों के लिए 'ड्रीम प्रोग्राम'। अवसंरचना में 500 करोड़ रुपये में 250 अटल प्रगति पथों के साथ 42,000 किमी सड़क विकास। पेयजल के लिए 24,000 करोड़ रुपये के कार्यादेश, 3 लाख नए नल कनेक्शन और 'हर घर नल' के तहत 6,500 गांवों को शामिल किया जाना। जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में 3,600 हेक्टेयर भूमि विकास के लिए 600 करोड़ रुपये। बजट में कृषि, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल आधारभूत संरचना के लिए भी बढ़े हुए आवंटन की घोषणा हुई।