राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में राज्य बजट 2026-27 पेश किया। प्रमुख घोषणाओं में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 30,000 युवाओं को ₹10 लाख तक के ब्याज-मुक्त ऋण, कक्षा 10 और 12 के मेधावी विद्यार्थियों को ₹20,000 के ई-वाउचर और 42,000 किलोमीटर सड़कों का विकास शामिल है।

अन्य प्रमुख घोषणाओं में 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन, ₹500 करोड़ की लागत से 250 अटल प्रगति पथ, लखपति दीदी के लिए ऋण सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 लाख करना, ₹350 करोड़ की लागत से नए औद्योगिक पार्क और पेयजल परियोजनाओं के लिए ₹24,000 करोड़ के कार्यादेश शामिल हैं। बजट घाटा ₹24,313 करोड़ है।