नागोया प्रोटोकॉल कार्यान्वयन पर भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत

भारत ने **पहुँच और लाभ-बंटवारे से जुड़े नागोया प्रोटोकॉल** के कार्यान्वयन पर अपनी **पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट** प्रस्तुत की। रिपोर्ट में **पूर्व सूचित सहमति**, **आपसी सहमति से तय शर्तों** और जैव विविधता से समृद्ध राज्यों के स्थानीय समुदायों के साथ **लाभ-बंटवारे** की नियामक व्यवस्थाएँ शामिल हैं। इन समुदायों में **पारंपरिक ज्ञान धारक** भी शामिल हैं।

**पहुँच और लाभ-बंटवारे से जुड़े नागोया प्रोटोकॉल** को **2010** में **जैव विविधता सम्मेलन (CBD)** के तहत अपनाया गया। यह **आनुवंशिक संसाधनों** के उपयोग से मिलने वाले लाभों के **निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारे** के लिए पारदर्शी कानूनी ढाँचा देता है।

भारत ने **नागोया प्रोटोकॉल** को लागू करने के लिए **जैव विविधता अधिनियम, 2002** बनाया, जिसमें **2023 में महत्वपूर्ण संशोधन** किए गए। **राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)** भारत का **सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण** है और पहुँच तथा लाभ-बंटवारे के नियमों को लागू कराता है।

**राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)** **नागोया प्रोटोकॉल** के तहत भारत का **सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण** है। यह इन कार्यों की देखरेख करता है: - आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच देने से पहले समुदायों की **पूर्व सूचित सहमति** सुनिश्चित करना - लाभ-बंटवारे के लिए **आपसी सहमति से तय शर्तों** को लागू कराना - स्थानीय और मूलनिवासी समुदायों के **पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा**

**नागोया प्रोटोकॉल** के तहत **पहुँच और लाभ-बंटवारा (ABS)** वह व्यवस्था है जो यह सुनिश्चित करती है कि **आनुवंशिक संसाधन** उपलब्ध कराने वाले देशों और समुदायों को उन संसाधनों के शोध या व्यावसायिक उपयोग से मिलने वाले लाभों में **निष्पक्ष और न्यायसंगत हिस्सा** मिले। भारत की **पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट** में **जैव विविधता अधिनियम, 2002** के तहत इस व्यवस्था के नियामक ढाँचे का विवरण है।