NEP 2020 के तहत UGC, AICTE, NCTE की जगह एकल आयोग लाने के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक पेश; JPC को भेजा गया।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 दिसंबर को लोकसभा में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 पेश किया। विधेयक का उद्देश्य UGC, AICTE और NCTE की जगह एक शीर्ष आयोग बनाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लागू करना है।
नए आयोग में तीन परिषदें होंगी: विनियामक परिषद, प्रत्यायन परिषद और मानक परिषद। विनियमन के लिए बिना आमने-सामने संपर्क वाली, प्रौद्योगिकी-आधारित सिंगल-विंडो प्रणाली प्रस्तावित है। कानूनी और चिकित्सा शिक्षा इससे बाहर रहेगी। 16 दिसंबर को विधेयक को JPC को भेजा गया।
प्रश्न: विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 की प्रमुख विशेषताओं और भारत में उच्च शिक्षा विनियमन पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। (10 अंक)
उत्तर (50 शब्द):
विधेयक के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की जगह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एकल आयोग बनेगा, जिसमें विनियामक, प्रत्यायन और मानक परिषदें फेसलेस एकल खिड़की प्रणाली से कार्य करेंगी। विधिक और चिकित्सा शिक्षा इसके दायरे से बाहर रहेगी; स्वायत्तता संबंधी चिंताएँ उठती हैं।
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THE विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं?
THE रैंकिंग 2026 में भारत के रिकॉर्ड 128 संस्थान शामिल हुए (पहले 107 थे)।
स्रोत: PIB
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 को 15 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया।
विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को लागू करने के लिए यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई की जगह एकल शीर्ष आयोग बनाने का प्रस्ताव रखता है।
नए आयोग में साझा नियामक के रूप में नियामक परिषद, प्रत्यायन परिषद और अकादमिक मानकों के लिए मानक परिषद होगी।
विनियमन के लिए प्रत्यक्ष संपर्क के बिना, तकनीक-आधारित एकल-खिड़की व्यवस्था प्रस्तावित है, जबकि कानूनी और चिकित्सा शिक्षा को छूट दी जाएगी। विधेयक को व्यापक जाँच के लिए 16 दिसंबर को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया।
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