केंद्र सरकार ने चार श्रम संहिताओं को लागू करने की अधिसूचनाएँ जारी कीं, जो 21 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगी। ये चार संहिताएँ — वेतन संहिता (2019), औद्योगिक संबंध संहिता (2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020), और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता (OSH संहिता, 2020) — मिलकर 29 मौजूदा केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित करती हैं और उनकी जगह लेती हैं, जिससे भारत की जटिल श्रम कानून व्यवस्था सरल होती है।
वेतन संहिता क्षेत्र या कौशल स्तर की परवाह किए बिना सभी श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन और समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता ट्रेड यूनियनों, स्थायी आदेशों और औद्योगिक विवादों से जुड़े कानूनों को सुव्यवस्थित करती है, साथ ही निश्चित अवधि रोजगार के प्रावधान लाती है। सामाजिक सुरक्षा संहिता अब तक बाहर रही श्रेणियों — गिग कर्मचारियों और प्लेटफ़ॉर्म कर्मचारियों सहित — को सामाजिक सुरक्षा लाभों के दायरे में लाती है। OSH संहिता सभी क्षेत्रों में एकीकृत व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य मानक स्थापित करती है।
प्रमुख प्रावधानों के अनुसार, नियोक्ताओं को अब सभी श्रमिकों को अनिवार्य रूप से नियुक्ति पत्र जारी करने होंगे, जो रोजगार के औपचारीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिला श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा शर्तों के साथ रात की पाली में काम करने का अधिकार मिला है। 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को नियोक्ता के खर्च पर वार्षिक स्वास्थ्य जाँच का अधिकार है। गिग और प्लेटफ़ॉर्म कर्मचारी — भारत में अनुमानित 77 लाख कर्मचारी — पहली बार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच पाएँगे।
इस कार्यान्वयन से लगभग 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। संहिताओं को भारत के बिखरे हुए श्रम कानूनों को समेकित करने वाला एक बड़ा सुधार माना जाता है, जो व्यवसायों के लिए अनुपालन को आसान बनाता है और कहीं अधिक बड़े कार्यबल को सुरक्षा प्रदान करता है।