वाणिज्य मंत्री ने निर्यात संवर्धन मिशन शुरू किया: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए 7 नई पहलें; ₹25,060 करोड़ परिव्यय
Aसीधा उत्तर
निर्यात संवर्धन मिशन: ₹25,060 करोड़ का परिव्यय; MSME के लिए 7 नई पहलें; 11 में से 10 घटक चालू।
मुख्य तथ्य
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 20-21 फरवरी 2026 को निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) के तहत ₹25,060 करोड़ के कुल परिव्यय वाली सात अतिरिक्त पहलें शुरू कीं।
इस परिव्यय में निर्यात प्रोत्साहन के लिए ₹10,400 करोड़ और निर्यात दिशा के तहत व्यापार व्यवस्था को सहयोग देने के लिए ₹14,660 करोड़ शामिल हैं।
प्रमुख पहलों में प्रति MSME सालाना ₹50 लाख की सीमा वाली 2.75% ब्याज सहायता सहित निर्यात फैक्टरिंग शामिल है।
90% गारंटी के साथ ₹50 लाख तक की प्रत्यक्ष ई-कॉमर्स ऋण सुविधा और 75% गारंटी के साथ ₹5 करोड़ तक का विदेशी भंडार ऋण भी शुरू किया गया।
इनके शुरू होने के बाद प्रस्तावित 11 EPM पहलों में से 10 चालू हो गई हैं।
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 20 फरवरी 2026 को निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) के तहत ₹25,060 करोड़ के कुल परिव्यय वाली 7 अतिरिक्त पहलें शुरू कीं। इसमें निर्यात प्रोत्साहन के लिए ₹10,400 करोड़ और निर्यात दिशा के लिए ₹14,660 करोड़ रखे गए हैं।
प्रमुख पहलों में प्रति MSME सालाना ₹50 लाख की सीमा वाली 2.75% ब्याज सहायता सहित निर्यात फैक्टरिंग; 90% गारंटी के साथ ₹50 लाख तक की प्रत्यक्ष ई-कॉमर्स ऋण सुविधा; और 75% गारंटी के साथ ₹5 करोड़ तक का विदेशी भंडार ऋण शामिल हैं। इनके शुरू होने के बाद प्रस्तावित 11 EPM पहलों में से 10 चालू हो गई हैं। मिशन व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्तीय सहायता और व्यापार को आसान बनाने के उपायों को एक साझा डिजिटल ढाँचे में जोड़ता है।
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मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: चर्चा कीजिए कि निर्यात संवर्धन मिशन की नई पहलें भारत के निर्यात और व्यापार व्यवस्था में MSME की भागीदारी को कैसे मज़बूत करती हैं।
उत्तर (50 शब्द):
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 20-21 फरवरी 2026 को निर्यात संवर्धन मिशन की सात नई पहलें शुरू कीं। ₹25,060 करोड़ का परिव्यय निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा के लिए बाँटा गया है। निर्यात फैक्टरिंग में 2.75% ब्याज सहायता मिलती है, जबकि ई-कॉमर्स ऋण और विदेशी भंडार ऋण से MSME की वित्तीय पहुँच बढ़ती है। 11 में से 10 घटक अब चालू हैं।
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फरवरी 2026 में वाणिज्य मंत्री द्वारा शुरू किया गया निर्यात संवर्धन मिशन क्या है?
**वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल** ने **20-21 फरवरी 2026** को **निर्यात संवर्धन मिशन (EPM)** के तहत **सात अतिरिक्त पहलें** शुरू कीं। इनके लिए कुल **₹25,060 करोड़** का परिव्यय रखा गया है, जिसमें **₹10,400 करोड़** निर्यात प्रोत्साहन और **₹14,660 करोड़** निर्यात दिशा के लिए हैं।
निर्यात संवर्धन मिशन 2026 के तहत निर्यात फैक्टरिंग क्या है?
EPM 2026 के तहत **निर्यात फैक्टरिंग** में प्रति MSME सालाना **₹50 लाख** की सीमा के साथ **2.75% ब्याज सहायता** दी जाती है। इससे छोटे निर्यातकों को निर्यात से मिलने वाली बकाया राशि के आधार पर कम लागत वाली कार्यशील पूंजी मिलती है।
निर्यात संवर्धन मिशन के तहत निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा क्या हैं?
**निर्यात प्रोत्साहन** (₹10,400 करोड़) MSME के लिए बाजार विकास, व्यापार मेलों में भागीदारी और उत्पाद प्रमाणन सहायता पर केंद्रित है। **निर्यात दिशा** (₹14,660 करोड़) रसद, भंडारण और निर्यात के बुनियादी ढाँचे के विकास के ज़रिए **व्यापार व्यवस्था** को सहयोग देती है।
निर्यात संवर्धन मिशन राजस्थान के MSME को कैसे मदद करता है?
**रत्न एवं आभूषण (जयपुर), वस्त्र (भीलवाड़ा, पाली), हस्तशिल्प (जोधपुर, जैसलमेर)** और **चर्म उत्पाद (रामगंज मंडी)** जैसे क्षेत्रों में राजस्थान के MSME को EPM की पहलों से सीधे लाभ मिलता है। छोटे निर्यातकों को खास तौर पर ई-कॉमर्स ऋण सुविधा और निर्यात फैक्टरिंग का लाभ मिलता है।
निर्यात संवर्धन मिशन 2026 के तहत प्रत्यक्ष ई-कॉमर्स ऋण सुविधा क्या है?
**प्रत्यक्ष ई-कॉमर्स ऋण सुविधा** MSME को सीमा-पार ई-कॉमर्स निर्यात के लिए **₹50 लाख** तक का ऋण देती है। इससे छोटे व्यवसाय जमानत संबंधी बाधाओं के बिना Amazon Global, eBay और Flipkart Global जैसे मंचों पर बेच सकते हैं।
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