प्रकाशित: 5 फ़रवरी 2026समाचार स्रोतअर्थव्यवस्था
कृषि बजट विश्लेषण: कृषि विभाग को ₹1.32 लाख करोड़; उर्वरक सब्सिडी ₹1.71 लाख करोड़
केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि के लिए किए गए आवंटनों के विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि कृषि विभाग का बजट ₹1,32,561 करोड़ है। उर्वरक सब्सिडी ₹1,70,944 करोड़ रखी गई, ताकि खेती की लागत काबू में रहे। किसान संगठनों ने सभी फ़सलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के दायरे में लाने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन (BKU) के महासचिव चौधरी युधवीर सिंह ने कहा, 'हम हमेशा से सभी फ़सलों पर MSP चाहते हैं।'
राजस्थान के लिए प्रमुख प्रावधानों में थार रेगिस्तान के गांवों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) का चरण-IV, पानी की कमी वाले पश्चिमी जिलों के लिए पीएम-कुसुम के तहत सौर सिंचाई का विस्तार और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की बढ़ी हुई ऋण सीमा शामिल हैं। पिछले पांच वर्षों में कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर 4.4% रही—आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार यह दशकों में सबसे अधिक है और बढ़ी हुई उत्पादकता को दर्शाती है। हालांकि राजस्थान में सिंचित क्षेत्र बढ़ाना अब भी एक चुनौती है।
0मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: केंद्रीय बजट 2026-27 के कृषि आवंटनों तथा राजस्थान की सिंचाई एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य माँगों को संबोधित करने में उनकी पर्याप्तता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।
उत्तर (50 शब्द):
केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि विभाग को ₹1,32,561 करोड़ और उर्वरक सब्सिडी के लिए ₹1,70,944 करोड़ आवंटित किए गए। किसान संगठनों ने सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की माँग की। राजस्थान को पीएमजीएसवाई चरण-IV के तहत रेगिस्तानी क्षेत्रों में ग्रामीण संपर्क, पीएम-कुसुम से सौर सिंचाई विस्तार और बढ़ी किसान क्रेडिट कार्ड सीमा का लाभ मिला; कृषि क्षेत्र की वृद्धि दशकों में सर्वाधिक 4.4% वार्षिक रही।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत के 2026-27 के कृषि बजट में कुल कितनी राशि आवंटित की गई है और इसमें क्या-क्या शामिल है?
भारत का **2026-27** का कृषि बजट **₹1,32,561 करोड़** है, जिसमें फ़सल सहायता, सिंचाई, ग्रामीण बुनियादी ढांचा और किसान कल्याण शामिल हैं। इसके अलावा **उर्वरक सब्सिडी** के लिए **₹1,70,944 करोड़** आवंटित किए गए हैं। प्रमुख योजनाओं में **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) का चरण-IV**, **पीएम-कुसुम** सौर पंप योजना और **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)** की बढ़ी हुई ऋण सीमा शामिल हैं।
केंद्रीय बजट 2026-27 में उर्वरक सब्सिडी कितनी है?
केंद्रीय बजट **2026-27** में **उर्वरक सब्सिडी** के लिए **₹1,70,944 करोड़** आवंटित किए गए हैं। यह कृषि सहायता की सबसे बड़ी मदों में से एक है। इसके तहत किसानों को **यूरिया**, **डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP)** और अन्य उर्वरक **पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी** व्यवस्था के ज़रिए रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) का चरण-IV क्या है?
**प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चरण-IV** को सरकार ने **11 सितंबर 2024** को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य अब तक सड़क से नहीं जुड़ी ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में चलने योग्य सड़कों से जोड़ना है। यह ग्रामीण सड़क संपर्क के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है और कृषि बाज़ारों तक पहुँच आसान करके किसानों की आय बढ़ाने में मदद करता है।
2026-27 के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा में क्या बदलाव किया गया?
**2026-27 के बजट** में किसानों को अधिक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)** की ऋण सीमा बढ़ाई गई। KCC के तहत किसानों को बीज, उर्वरक और खेती के अन्य साधनों के लिए **ब्याज सहायता योजना** के तहत रियायती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण मिलता है।
कृषि बजट 2026-27 के संदर्भ में भारतीय किसान यूनियन (BKU) की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) संबंधी मांग क्या है?
**भारतीय किसान यूनियन (BKU)** ने सभी फ़सलों के लिए **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी** की मांग की है, ताकि बाज़ार में उतार-चढ़ाव के बावजूद किसानों को लाभकारी कीमत मिले। **₹1,32,561 करोड़** के कृषि बजट के बावजूद यह किसान आंदोलनों की प्रमुख मांग बनी हुई है।
