प्रकाशित: 4 फ़रवरी 2026समाचार स्रोतअर्थव्यवस्था
कृषि बजट विश्लेषण: कृषि विभाग को ₹1.32 लाख करोड़; उर्वरक सब्सिडी ₹1.71 लाख करोड़
केंद्रीय बजट 2026-27 के कृषि आवंटन के विश्लेषण में कृषि विभाग का बजट ₹1,32,561 करोड़ और उर्वरक सब्सिडी ₹1,70,944 करोड़ है। किसान संगठनों ने सभी फसलों पर MSP की मांग की। BKU महासचिव चौधरी युधवीर सिंह ने कहा, 'हम हमेशा से सभी फसलों पर MSP चाहते हैं।'
राजस्थान के लिए प्रमुख प्रावधानों में थार क्षेत्र में पीएमजीएसवाई चरण-IV, जल-दुर्लभ पश्चिमी जिलों के लिए PM-KUSUM सौर सिंचाई विस्तार, और KCC की बढ़ी हुई सीमाएं शामिल हैं। कृषि क्षेत्र की पांच-वर्षीय औसत वृद्धि 4.4% — दशकों में सर्वाधिक — बेहतर उत्पादकता दर्शाती है, हालांकि सिंचाई कवरेज राजस्थान के लिए चुनौती बनी हुई है।
0मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: केंद्रीय बजट 2026-27 के कृषि आवंटनों तथा राजस्थान की सिंचाई एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य माँगों को संबोधित करने में उनकी पर्याप्तता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।
उत्तर (50 शब्द):
केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि विभाग को ₹1,32,561 करोड़ और उर्वरक सब्सिडी के लिए ₹1,70,944 करोड़ आवंटित किए गए। किसान संगठनों ने सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की माँग की। राजस्थान को पीएमजीएसवाई चरण-IV के तहत रेगिस्तानी क्षेत्रों में ग्रामीण संपर्क, पीएम-कुसुम से सौर सिंचाई विस्तार और बढ़ी किसान क्रेडिट कार्ड सीमा का लाभ मिला; कृषि क्षेत्र की वृद्धि दशकों में सर्वाधिक 4.4% वार्षिक रही।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत के 2025-26 के कृषि बजट में कुल कितनी राशि आवंटित की गई है?
भारत का **2025-26** का कृषि बजट **₹1,32,561 करोड़** है, जिसमें फसल समर्थन, सिंचाई, ग्रामीण बुनियादी ढांचा और किसान कल्याण शामिल है। इसके अतिरिक्त **उर्वरक सब्सिडी** के लिए **₹1,70,944 करोड़** आवंटित है। प्रमुख योजनाओं में **PMGSY Phase-5**, **PM-KUSUM** और बढ़ी हुई **KCC सीमाएं** शामिल हैं।
केंद्रीय बजट 2025-26 में उर्वरक सब्सिडी कितनी है?
केंद्रीय बजट **2025-26** में **उर्वरक सब्सिडी** के लिए **₹1,70,944 करोड़** आवंटित किए गए हैं। यह किसानों को सब्सिडी दर पर **यूरिया**, **DAP** और अन्य उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए है।
केंद्रीय बजट 2025-26 में PMGSY Phase-5 क्या है?
**पीएमजीएसवाई चरण-IV** को सरकार ने **11 सितंबर 2024** को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य शेष असंपर्कित ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में चलने वाली सड़कों से जोड़ना है। यह कृषि बाजारों तक पहुंच और किसानों की आय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।
2025-26 बजट में KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) की सीमा में क्या बदलाव किया गया?
**2025-26 बजट** में किसानों को अधिक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए **KCC (किसान क्रेडिट कार्ड)** की ऋण सीमा बढ़ाई गई। KCC किसानों को बीज, उर्वरक और कृषि आदानों के लिए **ब्याज अनुदान योजना** के तहत सस्ती दर पर अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है।
कृषि बजट 2025-26 के संदर्भ में BKU की MSP मांग क्या है?
**BKU (भारतीय किसान यूनियन)** ने सभी फसलों पर **MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी** की मांग की है, ताकि किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव की परवाह किए बिना लाभकारी मूल्य मिले। **₹1,32,561 करोड़** के कृषि बजट के बावजूद यह किसान आंदोलन की प्रमुख मांग बनी हुई है।
