राजस्थान में पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय स्वशासन MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

ग्रामीण और शहरी पक्ष को लगातार अलग रखा जाता है। नगर निकाय अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में मार्ग प्रकाश, नालियाँ, स्वच्छता, सड़क मरम्मत और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे कामों से जुड़े होते हैं। पंचायतें नगरपालिका क्षेत्राधिकार से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के ढाँचे से काम करती हैं। इसलिए अधिसूचित शहरी क्षेत्र की मार्ग प्रकाश समस्या नगरीय स्वशासन में आएगी। नगर निकाय और पंचायतों के क्षेत्राधिकार वाला कथन केवल सही नहीं है; वही बताता है कि यह मुद्दा पंचायती राज के बजाय शहरी ढाँचे में क्यों रखा जाएगा।

स्थानीय स्वशासन के तीन सहायक आधारों में वित्त को भी रखा जाता है, चुनाव और योजना के साथ। अनुच्छेद 243आई पंचायतों से और अनुच्छेद 243वाई नगरपालिकाओं से जुड़ा है। इनके तहत राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और करों, शुल्कों, पथकरों, फीस तथा अनुदानों के वितरण के सिद्धांत सुझाता है। इसी कारण ये अनुच्छेद स्थानीय निकायों के वित्त के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

राजस्थान की विशेष ऐतिहासिक भूमिका इसलिए बताई गई है कि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक आरंभ हुआ। यह घटना 73वें संविधान संशोधन से बहुत पहले की है, जिसने 24 अप्रैल 1993 से पंचायतों को संवैधानिक आधार दिया। इसलिए नागौर और 2 अक्टूबर 1959 आरंभ का संकेत है, जबकि 1993 की तारीखें बाद के संवैधानिक बदलावों से जुड़ी हैं।

यहाँ संकेत ग्रामीण और शहरी ढाँचे के फर्क में है। 11वीं अनुसूची पंचायतों से जुड़ी है और इसमें वे 29 ग्रामीण विषय आते हैं जिन्हें राज्य-कानून और योजनाओं के जरिए पंचायतों से जोड़ा जा सकता है। 12वीं अनुसूची शहरी पक्ष की सूची है और उसमें शहरी नियोजन, सड़क, जलापूर्ति, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे नगर कार्य आते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 कोई संवैधानिक अनुसूची नहीं, बल्कि राजस्थान के शहरी स्थानीय निकायों का मुख्य राज्य-कानून है। इसलिए सही मिलान 11वीं अनुसूची-ग्रामीण विषय, 12वीं अनुसूची-शहरी कार्य और 2009 अधिनियम-राज्य नगर कानून है।

यह फर्क साफ किया गया है। ग्राम पंचायत पंचायत क्षेत्र की निर्वाचित ग्रामीण संस्था है, जो स्थानीय कार्यों को चलाती है। ग्राम सभा उससे अलग है; यह उसी पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं की सामूहिक सभा है और योजना, खाते, लाभार्थी चयन तथा स्थानीय जवाबदेही जैसे विषयों पर जनता का मंच बनती है। ग्राम सभा को निर्वाचित कार्यकारी निकाय बताना संबंध को उलट देता है, और इसे नगरपालिका या जिला-खंड स्तर से जोड़ना अलग-अलग ढाँचों को मिलाना है।