MCQ
भारत और राजस्थान की सरकारी योजनाएँ MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए भारत और राजस्थान की सरकारी योजनाएँ के 3 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में जब इसने 1 जून 2026 को छह वर्ष पूरे किए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:\n1. योजना के तहत एक रेहड़ी पटरी विक्रेता को मिलने वाला अधिकतम तीसरी किस्त संपार्श्विक मुक्त ऋण 1 लाख रुपये है।\n2. यह योजना केवल भारत के छह सबसे बड़े महानगरों के विक्रेताओं के लिए उपलब्ध है।\n\nऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
कथन 1 गलत है: पीएम स्वनिधि के तहत अधिकतम तीसरी किस्त 1 लाख रुपये नहीं बल्कि 50000 रुपये है। ऋण समय पर भुगतान पर 10000 रुपये 20000 रुपये और 50000 रुपये के रूप में संरचित हैं। कथन 2 गलत है: यह योजना केवल महानगरों के लिए नहीं बल्कि भारत के सभी शहरों और कस्बों के शहरी रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को कवर करती है और पूरे देश में 75 लाख से अधिक विक्रेताओं को लाभ हुआ है।
प्र.2निम्नलिखित में से कौन-सा अधिनियम, जो 12 मई 2026 को अधिसूचित किया गया, 1 जुलाई 2026 से 125 दिनों के ग्रामीण मजदूरी रोजगार की गारंटी के साथ मनरेगा (MGNREGA) का स्थान लेगा?
सरकार ने विकसित भारत-जी रैम जी अधिनियम 2025 को 12 मई 2026 को अधिसूचित किया। इसका उद्देश्य 1 जुलाई 2026 से मनरेगा को प्रतिस्थापित करना है। अधिनियम 125 दिन के ग्रामीण मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है और वित्त वर्ष 2026-27 में इसका केंद्रीय आवंटन 95,692 करोड़ रुपये है।
प्र.3पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय नोडल मंत्रालय है जिसने 1 जून 2026 को छह वर्ष पूरे किए हैं?
पीएम स्वनिधि योजना आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इसे कोविड-19 महामारी के दौरान 1 जून 2020 को शुरू किया गया था ताकि बैंकों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों लघु वित्त बैंकों NBFC और सहकारी बैंकों के माध्यम से शहरी रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जा सके।
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भारत और राजस्थान की सरकारी योजनाएँ पर अनलिमिटेड अभ्यास RAS टेस्ट सीरीज़ + प्रैक्टिस पैक या गेट पास में मिलता है।