ऊर्जा नीति MCQ — 30 अभ्यास प्रश्न उत्तर सहित

Explanation

उद्धृत नीति में बायोमास ब्रिकेट या पेलेट निर्माण इकाई के पंजीकरण पर कोई पंजीकरण फ़ीस नहीं लगती। 30,000 रुपये प्रति मेगावाट और जीएसटी वाली फ़ीस बायोमास और अपशिष्ट से ऊर्जा बिजली परियोजनाओं के पंजीकरण से जुड़ी है, ब्रिकेट या पेलेट निर्माण इकाइयों से नहीं। प्रति इकाई और प्रति परियोजना वाली तय रकम इन निर्माण इकाइयों के लिए दी गई फ़ीस नहीं है।

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नीति में पवन सौर संयंत्र को हाइब्रिड तब माना गया है जब एक संसाधन की रेटेड क्षमता दूसरे संसाधन की रेटेड क्षमता की कम से कम 25% हो। बिल्कुल बराबर क्षमता ज़रूरी नहीं है। 50% वाली शर्त नीति की सीमा से ज़्यादा कड़ी है। 10 मेगावाट न्यूनतम संसाधन वाला आधार इस मान्यता का बताया हुआ नियम नहीं है।

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सही मिलान है: बायोमास आधारित बिजली परियोजना का बायोमास आधारित बिजली उत्पादन से, ब्रिकेट या पेलेट संयंत्र का सघन बायोमास ईंधन निर्माण से, बायोमास सह-दहन का पारंपरिक ईंधन के साथ बायोमास उपयोग से, और अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना का नगरीय ठोस कचरा, कचरे से निकला ईंधन, औद्योगिक कचरा या चिकित्सा कचरे से। बाकी मिलान कचरे के इनपुट, सह-दहन और ब्रिकेट या पेलेट निर्माण को ग़लत गतिविधि में रख देते हैं।

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कथन 1 सही है, क्योंकि नीति ने ऑफ ग्रिड उपयोगों के रूप में सौर जल पंप, घरेलू प्रकाश प्रणालियां और सौर जल तापक को बढ़ावा दिया। कथन 2 सही है, क्योंकि इसमें दूरस्थ गांवों और ढाणियों के लिए स्वतंत्र सौर प्रणालियां भी शामिल थीं। कथन 3 गलत है, क्योंकि दिया गया तथ्य ऑफ ग्रिड उपयोगों और स्वतंत्र प्रणालियों पर है, नगरपालिका इलाक़ों की ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप प्रणालियों तक सीमित सूची पर नहीं।

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नीति में 2030 तक हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य 2,000 किलो टन प्रति वर्ष रखा गया है। 1,000, 5,000 और 10,000 किलो टन प्रति वर्ष पास-पास लगने वाले आँकड़े हैं, लेकिन राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति, 2023 में लक्ष्य के रूप में ये नहीं दिए गए हैं।