RAS प्रश्न
भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 निम्नलिखित में से किसकी अनुमति देती है?
सही उत्तर: (C) निजी क्षेत्र सभी अंतरिक्ष गतिविधियां कर सकता है।
भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 निजी क्षेत्र को लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, आंकड़ा संग्रह-वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी संपूर्ण अंतरिक्ष गतिविधियां करने की अनुमति देती है।
व्याख्या
भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का मूल बदलाव यह है कि अंतरिक्ष क्षेत्र केवल सरकारी एजेंसियों तक सीमित नहीं रखा गया। प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार यह नीति निजी संस्थाओं को आरंभ से अंत तक अंतरिक्ष गतिविधियां करने में सक्षम बनाती और अनुमति देती है; इनमें लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, आंकड़ा संग्रह-वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन शामिल हैं। इसलिए विकल्प C सही है, क्योंकि निजी क्षेत्र अब पूरे अंतरिक्ष कार्य-चक्र में भाग ले सकता है। ISRO अनुसंधान, विकास और अन्वेषण पर ध्यान देता है, NSIL वाणिज्यिक गतिविधियां संभालती है और IN-SPACe निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को अनुमति देकर विनियमित करता है। इसलिए नीति का अर्थ अनियंत्रित खुलापन नहीं, बल्कि अनुमति और नियमन के साथ निजी भागीदारी है।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (A) विकल्प A सीधे विदेशी कंपनियों के भारत से लॉन्च की बात करता है, जबकि विदेशी कंपनियों के लिए साझेदारी या स्वीकृति और IN-SPACe की भूमिका बताई गई है; प्रेस सूचना ब्यूरो निजी संस्थाओं की अनुमति बताता है, सीधे विदेशी लॉन्च अधिकार नहीं।
- (B) अंतरिक्ष गतिविधियां अनियमित नहीं हुई हैं, क्योंकि IN-SPACe को निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को अनुमति देने और विनियमित करने वाली संस्था बताया गया है।
- (D) केवल ISRO के उपग्रह लॉन्च करने का दावा नीति के उलट है, क्योंकि प्रेस सूचना ब्यूरो निजी संस्थाओं को लॉन्च सहित संपूर्ण अंतरिक्ष गतिविधियां करने की अनुमति बताता है।
अवधारणा
यह प्रश्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अंतरिक्ष नीति और निजी क्षेत्र की भूमिका की समझ जांचता है। RAS में यह इसलिए बार-बार आता है क्योंकि अंतरिक्ष क्षेत्र में नीति, नियामक संस्था और अर्थव्यवस्था तीनों को जोड़कर पूछा जाता है।