RAS प्रश्न
भारत का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 मुख्यतः किस उद्देश्य से लागू किया गया था?
सही उत्तर: (D) इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन और साइबर अपराध से जुड़े ढाँचे को कानूनी मान्यता देना।
भारत का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता देने तथा साइबर अपराधों के लिए ढांचा बनाने के लिए लागू किया गया था।
व्याख्या
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का मूल उद्देश्य कागज-आधारित तरीकों के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और इलेक्ट्रॉनिक संचार से होने वाले लेनदेन को कानूनी पहचान देना था। इसी कारण अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की कानूनी मान्यता, सरकारी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बने अनुबंधों की वैधता जैसे प्रावधान रखे गए। साथ ही यह केवल सुविधा देने वाला कानून नहीं है; इसमें कंप्यूटर-संबंधी अपराध, पहचान चोरी, साइबर आतंकवाद, अवरोधन और मध्यस्थों की सीमित देयता जैसे प्रावधान भी हैं। इसलिए इसका केंद्रीय भाव इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को वैध बनाना और साइबर शासन/अपराध का विधिक ढांचा देना है।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (A) अधिनियम इंटरनेट उपयोग पर सामान्य प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं बना; वह इलेक्ट्रॉनिक संचार और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के उपयोग को वैधता देता है।
- (B) यह केवल सोशल मीडिया नियमों तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, सरकारी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, अपराध और मध्यस्थ देयता तक का व्यापक ढांचा है।
- (C) दूरसंचार इसका एक छोटा संदर्भ हो सकता है, लेकिन अधिनियम का विषय केवल दूरसंचार विनियमन नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन और कंप्यूटर संसाधनों से जुड़े कानूनी प्रावधान हैं।
अवधारणा
यह प्रश्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में साइबर कानून और डिजिटल शासन की बुनियादी समझ जांचता है। RAS में यह इसलिए बार-बार आता है क्योंकि ई-गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा और नागरिक अधिकार प्रशासनिक फैसलों से सीधे जुड़े हैं।