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RAS प्रश्न

2023 में शुरू किया गया भारत का ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (GCP) का उद्देश्य है:

सही उत्तर: (B) व्यक्तियों, उद्योगों और स्थानीय निकायों के स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को व्यापार योग्य ग्रीन क्रेडिट से प्रोत्साहित करना।

भारत का ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम व्यक्तियों, उद्योगों और अन्य संस्थाओं के स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को घरेलू बाजार मंच पर खरीदे-बेचे जा सकने वाले ग्रीन क्रेडिट के जरिए प्रोत्साहित करता है।

  1. (A)

    केवल सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना

  2. (B)

    व्यक्तियों, उद्योगों और स्थानीय निकायों के स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को व्यापार योग्य ग्रीन क्रेडिट से प्रोत्साहित करना

  3. (C)

    केवल हरित ब्याज दरों पर बैंक ऋण प्रदान करना

  4. (D)

    सभी हरित उत्पादों पर कर लगाना

व्याख्या

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अक्टूबर 2023 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित नियमों से शुरू हुआ। इसका मूल विचार बाजार-आधारित तंत्र है: जो व्यक्ति या संस्था पर्यावरण के लिए सकारात्मक काम करती है, उसे ग्रीन क्रेडिट मिल सकता है और ये क्रेडिट घरेलू बाजार मंच पर व्यापार के लिए उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसलिए यह केवल एक ऊर्जा योजना नहीं है। अधिसूचना में वृक्षारोपण, जल प्रबंधन, सतत कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण में कमी, मैंग्रोव संरक्षण और पुनरूद्धार, इकोमार्क लेबल तथा सतत भवन और बुनियादी ढांचे जैसे कार्य शामिल हैं। यही व्यापक दायरा विकल्प B को सही बनाता है।

बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं

  • (A) सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का अकेला लक्ष्य नहीं है, क्योंकि अधिसूचना में वृक्षारोपण, जल प्रबंधन, सतत कृषि और अन्य कई पर्यावरणीय कार्य शामिल हैं।
  • (C) यह बैंक ऋण या हरित ब्याज दरों की योजना नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय कार्यों पर ग्रीन क्रेडिट देने और उन्हें बाजार मंच पर व्यापार योग्य बनाने की व्यवस्था है।
  • (D) कार्यक्रम हरित उत्पादों पर कर लगाने के लिए नहीं बना है; इसका उद्देश्य पर्यावरण के पक्ष में किए गए स्वैच्छिक कार्यों को प्रोत्साहन देना है।

अवधारणा

यह प्रश्न पर्यावरणीय शासन में बाजार-आधारित प्रोत्साहन तंत्र की समझ जांचता है। RAS में ऐसी योजनाएं इसलिए बार-बार आती हैं क्योंकि वे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और सरकारी नीति को एक साथ जोड़ती हैं।

स्रोत

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