MCQ
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के 134 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ग्राम सभा केवल ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनती है। 2. ग्राम सभा की कम-से-कम दो बैठकें हर वर्ष होनी चाहिए। 3. ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों का एक-चौथाई होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 गलत है क्योंकि ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र के गांव या गांवों की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से बनती है। कथन 2 सही है क्योंकि अधिनियम हर वर्ष कम-से-कम दो बैठकों का प्रावधान करता है। कथन 3 गलत है क्योंकि कोरम एक-चौथाई नहीं, एक-दशमांश है।
प्र.2ई-पंचायत यानी पंचायत एंटरप्राइज सूट (पीईएस) पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे ग्राम पंचायतों के कामकाज को डिजिटल बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। 2. पीईएस के अंतर्गत 'प्लानप्लस' मॉड्यूल का उपयोग ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) की तैयारी के लिए किया जाता है। 3. 'प्रियासॉफ्ट' मॉड्यूल पंचायती राज संस्थाओं के लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन के लिए है। उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना, जिसे अब पंचायत एंटरप्राइज सूट यानी पीईएस कहा जाता है, पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के पूरे कामकाज को डिजिटल बनाने के लिए शुरू की थी। पीईएस में कई मॉड्यूल शामिल हैं: (1) प्लानप्लस — ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी; (2) प्रियासॉफ्ट — पंचायती राज संस्थाओं का लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन; (3) असेट डायरेक्टरी — परिसंपत्तियों की सूची और प्रबंधन; (4) एक्शनसॉफ्ट — योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी; और (5) नरेगासॉफ्ट — मनरेगा से एकीकृत व्यवस्था। इसलिए तीनों कथन सही हैं।
प्र.373वें संवैधानिक संशोधन के तहत निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान अनिवार्य हैं? 1. महिलाओं के लिए आरक्षण (1/3 से कम सीटें नहीं) 2. राज्य चुनाव आयोग की स्थापना 3. 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 29 विषयों का हस्तांतरण 4. राज्य वित्त आयोग की स्थापना
73वें संविधान संशोधन में अनिवार्य और विवेकाधीन, दोनों प्रकार के प्रावधान हैं। अनिवार्य प्रावधानों में नियमित चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के आरक्षण, राज्य वित्त आयोग तथा ग्राम सभा का गठन शामिल हैं। 11वीं अनुसूची के 29 विषयों का हस्तांतरण राज्यों पर छोड़ा गया विवेकाधीन विषय है।
प्र.4जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की प्राथमिक भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सबसे सटीक है?
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, यानी डीआरडीए, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन, पर्यवेक्षण और समन्वय की प्रमुख जिला-स्तरीय एजेंसी है। वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार डीआरडीए पंजीकृत सोसायटी के रूप में या जिला परिषद में अलग पहचान वाली विशिष्ट इकाई के रूप में कार्य कर सकती है।
प्र.5राजस्थान से संबंधित पंचायती राज के ऐतिहासिक विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट नागौर में पंचायती राज के आरंभ से पहले आई थी। 2. राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से पंचायती राज आरंभ किया। 3. 73वां संविधान संशोधन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 से पहले हुआ। 4. अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट से पहले आई थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1, 2 और 3 सही हैं। कथन 4 गलत है, क्योंकि क्रम बलवंत राय मेहता समिति, नागौर आरंभ, 73वां संशोधन और फिर राजस्थान अधिनियम है; अशोक मेहता समिति बलवंत राय मेहता समिति के बाद आई।
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और प्रश्न
6जल जीवन मिशन के संदर्भ में FHTC का पूर्ण रूप क्या है?
71. प्रधान पंचायत समिति की बैठकों को बुलाता, अध्यक्षता करता और संचालित करता है। 2. विकास अधिकारी पंचायत समिति की बैठकों में उपस्थित होता है और उनके कार्यवृत्त दर्ज तथा सुरक्षित रखता है। 3. विकास अधिकारी पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। 4. प्रधान प्राकृतिक आपदाओं में तात्कालिक राहत के लिए एक वर्ष में ढाई लाख रुपये तक की स्वीकृति दे सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
8राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार, पंचायती राज व्यवस्था के तीन स्तर नीचे से ऊपर के क्रम में हैं:
91. PMAY-G के अंतर्गत इकाई सहायता मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और उत्तर-पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में 1.30 लाख रुपये है। 2. उत्तर-पूर्वी और हिमालयी श्रेणी से बाहर के शेष राज्यों के लिए केंद्र-राज्य वित्त-पोषण अनुपात 90:10 है। 3. PMAY-G लाभार्थियों को MGNREGS के साथ अनिवार्य अभिसरण से 90/95 मानव-दिवस अकुशल श्रम मजदूरी की सुविधा दी जाती है। 4. शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता SBM-G, MGNREGS या किसी अन्य निर्धारित निधि स्रोत से दी जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
101. DRDA गरीबी-उन्मूलन और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन, पर्यवेक्षण तथा समन्वय की प्रमुख जिला-स्तरीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। 2. DRDA कार्यक्रमों का वित्त-पोषण केवल राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार नहीं। 3. वर्तमान DRDA दिशानिर्देशों के अनुसार DRDA पंजीकृत सोसायटी के रूप में या अलग पहचान वाली जिला परिषद की विशिष्ट इकाई के रूप में कार्य कर सकता है। 4. DRDA जिले की ग्राम सभा है और जिले के सभी मतदाताओं से मिलकर बनता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
11पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 243-I राज्य के राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। 2. यह पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्यपाल को सिफारिशें करता है। 3. इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा पंचायत चुनाव कराने के लिए किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
12निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. PMAY-G ग्रामीण गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराती है। 2. जल जीवन मिशन ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन देता है। 3. PMGSY सर्व-ऋतु ग्रामीण सड़क संपर्क उपलब्ध कराती है। 4. DAY-NRLM, जिसे राजस्थान में राजीविका के रूप में लागू किया जाता है, स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण आजीविका पर केंद्रित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
13राजस्थान में सूची-I (पंचायती राज पदाधिकारी) को सूची-II (उनकी भूमिका/नियुक्ति) से सुमेलित करें: सूची-I: (a) सरपंच (b) प्रधान (c) जिला प्रमुख (d) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सूची-II: (1) ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा सीधे निर्वाचित (2) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी (3) जिला परिषद सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित (4) पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित
14निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राजस्थान में खंड विकास अधिकारी पंचायत समिति का कार्यकारी और प्रशासनिक अधिकारी होता है। 2. खंड विकास अधिकारी पंचायत समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। 3. खंड विकास अधिकारी केवल जिला परिषद के जिला प्रमुख के प्रति जवाबदेह होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
15राजस्थान में सूची-1 के पंचायती राज निकायों को सूची-2 में दिए उनके अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी से मिलाइए: सूची-1: (क) ग्राम पंचायत (ख) पंचायत समिति (ग) जिला परिषद (घ) ग्राम सभा। सूची-2: (1) प्रधान (2) जिला प्रमुख (3) सरपंच (4) ग्राम के मतदाता, जहाँ कोई निर्वाचित अध्यक्ष नहीं होता।