प्रकाशित: 29 अक्टूबर 2025टॉपिक
UNEP अनुकूलन अंतर रिपोर्ट 2025: जलवायु वित्त में हर साल $31,000 करोड़ की कमी की चेतावनी
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अनुकूलन अंतर रिपोर्ट 2025 'Running on Empty' जारी की। इसमें चेतावनी दी गई कि विकासशील देशों को 2035 तक जलवायु अनुकूलन के लिए हर साल $31,000-36,500 करोड़ की जरूरत होगी, जबकि फिलहाल केवल $2,600 करोड़ मिल रहा है — यानी 12-14 गुना कमी। अनुकूलन वित्त 2022 में $2,800 करोड़ से घटा।
रिपोर्ट के अनुसार ग्लासगो जलवायु समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने की संभावना कम है। भारत ने 2070 तक नेट-जीरो की प्रतिबद्धता जताई है। राजस्थान मरुस्थलीकरण, जल की कमी और लू से विशेष रूप से संवेदनशील है; राज्य की अनुकूलन योजना में सूखा-प्रूफिंग, जल संचयन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
UNEP अनुकूलन अंतर रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है और यह किस बात की चेतावनी देती है?
**UNEP अनुकूलन अंतर रिपोर्ट 2025** का शीर्षक **'Running on Empty'** है। यह चेतावनी देती है कि विकासशील देशों को 2035 तक जलवायु अनुकूलन के लिए **सालाना 310-365 अरब डॉलर** की आवश्यकता है, लेकिन केवल **26 अरब डॉलर** मिल रहे हैं।
UNEP 2025 रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों के लिए सालाना जलवायु वित्त की कमी कितनी है?
विकासशील देशों को 2035 तक **सालाना 310-365 अरब डॉलर** चाहिए, लेकिन केवल **26 अरब डॉलर** मिल रहे हैं — यानी **12-14 गुना की कमी**। 'Running on Empty' रिपोर्ट के अनुसार अनुकूलन वित्त 2022 के 28 अरब डॉलर से भी घटा है।
UNEP 2025 के अनुसार जलवायु अनुकूलन वित्त बढ़ा है या घटा है?
UNEP अनुकूलन अंतर रिपोर्ट 2025 के अनुसार जलवायु अनुकूलन वित्त **2022 में 28 अरब डॉलर** से घटकर **26 अरब डॉलर** हो गया है। यह 2035 तक आवश्यक 310-365 अरब डॉलर से और भी कम है।
UNEP अनुकूलन अंतर 2025 के अनुसार ग्लासगो जलवायु समझौते का कौन-सा लक्ष्य खतरे में है?
UNEP रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि **ग्लासगो जलवायु समझौते के तहत अनुकूलन वित्त दोगुना करने का लक्ष्य** पूरा होने की संभावना नहीं है। फिलहाल मिल रहे 26 अरब डॉलर, 2035 तक आवश्यक **310-365 अरब डॉलर** से **12-14 गुना कम** हैं।
UNEP अनुकूलन अंतर रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को क्या करना चाहिए?
UNEP अनुकूलन अंतर रिपोर्ट 2025 बताती है कि भारत को **जलवायु अनुकूलन निवेश बढ़ाने** की जरूरत है। वैश्विक स्तर पर विकासशील देशों को 2035 तक **सालाना 310-365 अरब डॉलर** चाहिए, लेकिन केवल **26 अरब डॉलर** मिल रहे हैं।