भारत एक बड़े चुनावी परिसीमन के मुहाने पर है। 1971 की जनगणना के बाद से लोकसभा की 543 सीटों का राज्यवार आवंटन स्थिर रखा गया था; अब यह रोक समाप्त होने वाली है, जिससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच राजनीतिक शक्ति-संतुलन में बड़ा बदलाव हो सकता है।
मुख्य विवाद जनसांख्यिकीय असमानता से जुड़ा है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्यों ने परिवार नियोजन नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही। जनसंख्या के अनुपात पर आधारित व्यवस्था में उत्तरी राज्यों को अधिक सीटें मिलेंगी, जबकि दक्षिणी राज्यों की सापेक्ष हिस्सेदारी घट सकती है।
सरकार के एक प्रस्ताव में 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने की बात है। इस मॉडल में उत्तर प्रदेश को 143 और बिहार को 79 सीटें मिल सकती हैं। जून 2026 तक एक परिसीमन आयोग गठित होने की उम्मीद है।
राजस्थान के लिए यह परिसीमन सीधे प्रासंगिक है। राज्य में वर्तमान में 25 लोकसभा सीटें हैं। जनसंख्या-आधारित संशोधन से इस संख्या और राज्य के 200 विधानसभा क्षेत्रों की आंतरिक सीमाओं में बदलाव हो सकता है।
संवैधानिक विशेषज्ञों ने कहा है कि इस प्रक्रिया में दो मूलभूत सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाना होगा: जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व और परिवार नियोजन की सफलता से अलग वोट का समान मूल्य। दक्षिणी राज्य सरकारों ने औपचारिक विरोध दर्ज कराया है।