केंद्रीय आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र में छह-लेन वाले एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड नाशिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी। इस परियोजना की कुल निवेश लागत 19,142 करोड़ रुपये अनुमानित है। यह कॉरिडोर लगभग 374 किलोमीटर लंबा होगा और इसका विकास बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) टोल मोड पर किया जाएगा। कॉरिडोर को 100 किमी प्रति घंटा की वाहन गति के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि औसत परिचालन गति 60 किमी प्रति घंटा रहेगी। नाशिक और सोलापुर के बीच यात्रा समय 31 घंटे से घटकर लगभग 17 घंटे रह जाएगा, यानी लगभग 45 प्रतिशत की कमी होगी, और यात्रा दूरी में लगभग 201 किलोमीटर की कटौती होगी। इस परियोजना से नाशिक, अहिल्यानगर, धाराशिव और सोलापुर जिलों में लगभग 251 लाख मानव-दिवस प्रत्यक्ष रोज़गार तथा लगभग 314 लाख मानव-दिवस अप्रत्यक्ष रोज़गार पैदा होगा। रणनीतिक दृष्टि से यह कॉरिडोर वधावन पोर्ट इंटरचेंज के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, नाशिक में आगरा-मुंबई कॉरिडोर से मिलेगा, पांगरी के निकट समृद्धि महामार्ग को काटेगा, लंबे समय से लंबित पुणे-नाशिक एक्सप्रेसवे की आवश्यकता को पूरा करेगा, और कोपर्थी तथा ओर्वाकल के प्रमुख राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम नोड्स से जुड़ेगा। यह कॉरिडोर कुर्नूल तक आगे की कनेक्टिविटी देगा, जिससे महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र से दक्षिण भारतीय बाज़ारों तक माल की आवाजाही निर्बाध हो सकेगी। यह परियोजना प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप है, जो भारत में बुनियादी ढांचे की एकीकृत रूपरेखा है और सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों तथा लॉजिस्टिक्स के विकास को साथ-साथ आगे बढ़ाती है। परिचालन शुरू होने के बाद, कॉरिडोर से लॉजिस्टिक्स लागत घटने, क्षेत्रीय एवं अंतर-राज्यीय कनेक्टिविटी बेहतर होने, महाराष्ट्र की चीनी और प्याज पट्टी से कृषि-निर्यात आवागमन को सहारा मिलने, तथा चारों ज़िलों में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलने की अपेक्षा है।