पीयूष गोयल, बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में: भारत पश्चिमी दबाव में रूसी तेल आयात नहीं घटाएगा

24 अक्टूबर 2025 को बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पश्चिमी दखल के बिना रूसी कच्चा तेल आयात करने के भारत के अधिकार की दृढ़ता से पैरवी की। उन्होंने कहा कि भारत 'समय-सीमा या दबाव में सौदा नहीं करता' और स्पष्ट किया कि भारत की विदेश नीति और ऊर्जा व्यापार से जुड़े निर्णय केवल राष्ट्रीय हित से तय होते हैं।

गोयल ने सवाल उठाया कि जब जर्मनी और ब्रिटेन ने स्वयं उसी पश्चिमी प्रतिबंध ढाँचे से छूट माँगी या हासिल की, तो भारत को रूसी कच्चे तेल पर अतिरिक्त 25% अमेरिकी शुल्क क्यों देना पड़ रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि यह दोहरा मापदंड भेदभावपूर्ण है और भारत पर रूसी तेल खरीद घटाने के पश्चिमी दबाव की वैधता को कमजोर करता है।

रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब है विदेश नीति से जुड़े निर्णयों में स्वतंत्रता बनाए रखना, किसी एक शक्ति-गुट के साथ बँधने से बचना और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देना। बर्लिन में गोयल की टिप्पणियाँ इसी सिद्धांत का उदाहरण हैं — अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने रूसी तेल आयात घटाने से इनकार किया। यह भारत को ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में स्थापित करता है।

फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूसी कच्चा तेल भारी छूट पर उपलब्ध हुआ, यानी बाजार मूल्य से लगभग ₹1,700–2,500 प्रति बैरल कम। भारत ने रूसी तेल की खरीद कुल आयात के 1% से बढ़ाकर 2024–25 तक 35% से अधिक कर दी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं को काफी बचत हुई।

यह घटना RPSC में भारत की विदेश नीति (रणनीतिक स्वायत्तता, गुटनिरपेक्षता 2.0), ऊर्जा सुरक्षा (भारत लगभग 85% कच्चे तेल की जरूरत आयात करता है) और अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत-अमेरिका संबंध, भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी) विषयों से सीधे जुड़ी है। यह प्रतिबंध व्यवस्था, बहुपक्षवाद और वैश्विक मामलों में ग्लोबल साउथ की भूमिका जैसे वैश्विक शासन विषयों से भी संबंधित है।