राजस्थान ने राज-उन्नति (Rajasthan Unified Networked Navigation and Tracking Initiative) लॉन्च किया — यह केंद्र सरकार की PRAGATI (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) पहल पर आधारित राज्य-स्तरीय डिजिटल शासन प्लेटफ़ॉर्म है — और इसके साथ राजस्थान इस शासन ढाँचे को क्षेत्रीय स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। राज-उन्नति एक परियोजना निगरानी और शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करते हैं। शुरुआत में प्लेटफ़ॉर्म पाँच विभागों की सात प्रमुख परियोजनाओं को शामिल करता है, जिनमें ₹1,943 करोड़ का कुल निवेश है, साथ ही दो प्रमुख केंद्रीय योजनाएँ — PM SHRI और PM Surya Ghar — भी शामिल हैं। समीक्षाएँ वरिष्ठ अधिकारियों, संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों और संबंधित विभागीय अधिकारियों की भागीदारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जाती हैं। मुख्यमंत्री सूचना प्रणाली (CMIS) नामक एक समर्पित प्रौद्योगिकी मॉड्यूल विकसित किया गया है। राज-उन्नति का उद्देश्य परियोजनाओं में देरी कम करना, शिकायत निवारण में तेजी लाना और सभी प्रशासनिक स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित करना है।